Budget 2022: MSP पर बन सकता है पैनल, कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोटली में क्या?

Budget 2022: कृषि क्षेत्र को भी बजट 2022 से काफी उम्मीदें हैं. बार-बार सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोटली में किसानों के लिए क्या होगा?

Union Budget 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 1 फरवरी 2022 को अपना बजट पेश करेगी. हर क्षेत्र के लोगों को बजट से उम्मीदें होती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बार-बार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं. ऐसे में कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) को भी बजट 2022 (Budget 2022) से काफी उम्मीदें हैं. बार-बार सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की पोटली में किसानों के लिए क्या होगा?

उम्मीद जतायी जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) यानी MSP पर एक पैनल का गठन कर सकती हैं. साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि भी बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं. अगर वित्त मंत्री ने पीएम किसान (PM Kisan) के पैसे में वृद्धि की, तो अभी किसानों के खाते में जो 6,000 रुपये तीन किस्तों में आते हैं, वह बढ़कर 8,000 रुपये हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में वित्तीय आवंटन बढ़ाये जाने की पूरी संभावना है. पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने तीन कृषि कानून वापस लिये थे. अब चुनावों की वजह से ही पीएम किसान (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि में वृद्धि करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए बजट में आवंटन (Budget Allocation for Agriculture Sector) बढ़ाने का लोकप्रिय फैसला ले सकती है.

चुनावी राज्यों के किसानों को खुश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी फसलों के लिए एमएसपी (MSP) पर पैनल के गठन की घोषणा भी अपने बजट भाषण में कर सकती हैं. एमएसपी तय करने के लिए कमेटी गठन की मांग कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वालों ने भी की थी. वे आज भी अपनी इस मांग पर डटे हैं. ज्ञात हो कि पिछले वर्ष प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर समिति के गठन की भी घोषणा की थी. माना जा रहा है कि 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी, उसमें किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं हो सकती हैं. किसानों के हित में होने वाली घोषणा किसी तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं माना जायेगा, क्योंकि यह किसी राज्य विशेष के किसान के लिए घोषणा नहीं होगी. ज्ञात हो कि 10 फरवरी 7 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं. 10 मार्च 2022 को मतगणना होगी.

Posted By: Mithilesh Jha

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