Budget 2022 : शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रीन एनर्जी बजट में किये गये ये प्रावधान
प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत आवंटन राशि को 4,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.
Budget 2022 : 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, इसका प्रमाण आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के उन घोषणाओं से मिला जो उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को पेश करते हुए की.
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 24,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत आवंटन राशि को 4,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.
2030 तक 2,80,000 मेगावॉट की सौर क्षमता का लक्ष्य
निर्मला सीतारमण ने बताया कि उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जायेगा. सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2030 तक केंद्र सरकार 2,80,000 मेगावॉट की सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के यह प्रस्ताव लेकर आयी है.
इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाना सरकार का लक्ष्य
इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों पर ही बैटरियां बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नीति लायी जायेगी.
चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी बदलने की सुविधा मिलेगी
चूंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी की चार्जिंग सुविधा बहुत अहम है इसलिए सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी बदलने के लिए एक अहम नीति लाने का ऐलान कर दिया है. गौरतलब है कि शहरों में चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह की कमी है और इस समस्या को देखते हुए सरकार ने बैटरी बदलने की सुविधा देना जरूरी समझा है. अगर बैटरी बदलने की सुविधा होगी तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मजबूत इको सिस्टिम विकसित किया जा सकेगा.
डिस्चार्ज हो चुके बैटरी को बदला जा सकेगा
इस नीति में बैटरी अदला-बदली के केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिक डिस्चार्ज हो चुके बैटरी को बदलकर चार्ज बैटरी लगवा सकेंगे. सरकार यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ला रही है, ताकि क्लाइमेंट चेंज को रोका जा सके और सरकार अपने वादे को पूरा कर सके.
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