‍Budget 2024: बजट से पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष की सलाह,निजी निवेश और बुनियादी ढांचों पर ध्यान दे सरकार

Budget 2024: पूर्व चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार को आगामी अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय पर अपना ध्यान जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि निजी निवेश ‘अब भी कमजोर’ है.

By Madhuresh Narayan | February 1, 2024 9:47 AM

‍Budget 2024: संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया. सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एमएसएमई सेक्टर ने लाखों रोजगार पैदा किया है. इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट पेश करने के पहले नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन राजीव कुमार ने सरकार को कुछ सलाह दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार को आगामी अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय पर अपना ध्यान जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि निजी निवेश ‘अब भी कमजोर’ है. उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की कमी को पाटने की जरूरत है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में पूंजीगत व्यय में वृद्धि से बुनियादी ढांचे की बेहतर गुणवत्ता के परिणाम सामने आ रहे हैं और भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसकी बेहद आवश्यकता थी.

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बुनियादी ढांचे की कमी को भी दूर करने की जरूरत

राजीव कुमार ने कहा कि बढ़ते अप्रत्यक्ष कर राजस्व और बढ़ते प्रत्यक्ष कर आधार से वित्त मंत्री राजकोषीय समेकन लक्ष्य भी हासिल कर लेंगी. पूंजीगत व्यय पर जोर जारी रहेगा क्योंकि निजी निवेश अब भी थोड़ा कमजोर बना हुआ है. हमें बुनियादी ढांचे की कमी को भी दूर करने की जरूरत है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है. साथ ही, लॉजिस्टिक लागत पर भी ध्यान देने की जरूरत है जो बहुत अधिक है और इसे केवल सार्वजनिक पूंजी व्यय में वृद्धि से ही पूरा किया जा सकता है.

कल पेश किया जाएगा अंतरिम बजट

नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि कर-से-जीडीपी अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार से बढ़ता पूंजीगत व्यय अब भी वित्त मंत्री को राजकोषीय समेकन के लिए आसान मार्ग बनाए रखने में सक्षम बनाएगा, जिसकी घोषणा पिछले साल की गई थी. उन्होंने कहा कि तो मुझे लगता है कि दोनों को हासिल किया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी. आम चुनाव से पहले अप्रैल-जुलाई अवधि के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाता.

(भाषा इनपुट)

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