Budget 2024 : रोजगार, बिहार और मध्यमवर्ग पर केंद्रित बजट, जानें की-प्वाइंट्स
Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सरकार की नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की जिनके आसपास ही बजट की घोषणाएं हुईं हैं.
Budget 2024 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस करते हुए बजट पेश किया, साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सरकार की नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की है. इनमें उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नए बदलाव और सुधार शामिल हैं. बजट को अगर आप भी समझना चाहते हैं, तो ये हैं कुछ की प्वाइंट जिनके जरिए आप बजट की प्रमुख बातों को आसानी से समझ सकते हैं-
बजट का थीम है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग है. इनके इर्द-गिर्द ही बजट घोषणाएं हुईं हैं-
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- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा
- पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ में पंजीकृत एक महीने का वेतन तीन किस्तों में मिलेगा.
- घरेलू संस्थान में पढ़ाई के लिए छात्रों को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी.
- बिहार में राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन
- ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 2.66 लाख करोड़ आवंटित
- पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ और घर बनाए जाएंगे
- एमएसएमई और श्रम-केंद्रित विनिर्माण के लिए, एक क्रेडिट गारंटी योजना.
- मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है.
- 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत
- पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.4%
- बिहार में बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए.
- अनुसंधान और नई तकनीक के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
- राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान
- सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% किया गया
- मोबाइल और चार्जर की कीमत घटेगी
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से बढ़कर 12.5% हो गया
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से बढ़कर 20% हुआ
- एंजेल टैक्स समाप्त
- नई कर व्यवस्था में
- वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती 50000 से बढ़कर 75000 रुपये हो गई.
- 0 से 3 लाख – शून्य टैक्स
- 3 से 7 लाख – 5% टैक्स
- 7 से 10 लाख – 10% टैक्स
- 10 से 12 लाख – 15% टैक्स
- 12 से 15 लाख – 20% टैक्स
- 15 लाख और उससे अधिक -30% टैक्स
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