लाइव अपडेट
इनकम टैक्स को आसान बनाएगी सरकार
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स को आसान बनाएगी. वेतनभोगियों का स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 35 फीसदी किया गया. न्यू टैक्स रिजीम के तहत तीन लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं. तीन से सात लाख रुपये पर पांच फीसदी और सात से 10 लाख पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख पर 15 फीसदी और 15 से 20 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 15 से 30 लाख की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
ई-कॉमर्स पर टीडीएस रेट में 0.1 फीसदी कटौती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ई-कॉमर्स पर टीडीएस रेट में 0.1 फीसदी कटौती करने का ऐलान किया है.
कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी.
मोबाइल फोन होंगे सस्ते
मोबाइल फोन उद्योग पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं.
सोना-चांदी होंगे सस्ते
निर्मला सीतारमण ने सोना-चांदी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इनके आयात शुल्क में कटौती करने का ऐलान किया है.
बाढ़-भूस्खलन से बचाव राहत के लिए बिहार, असम हिमाचल को वित्तीय सहायता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी. बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है. नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है. हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी. हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी. इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी.
ग्रामीण बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: सीतारमण
सरकार 25 ऐसी ग्रामीण बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ करेगी, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं.
बिहार के पीरपैंती में नया बिजलीघर
निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार के पीरपैंती में 2,400 मेगवाट क्षमता का नया बिजलीघर बनेगा. पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी.
बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के पास गलियारा
वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए ‘ट्रांजिट’ आधारित विकास योजनाओं का प्रस्ताव रखा है. पर्यटन विकास के लिए गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर के आसपास गलियारा विकसित किया जाएगा.
आम बजट पेश किए जाने के बीच शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव
आम बजट पेश किए जाने के बीच मंगलवार को शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव जारी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के चालू वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते ही 30 शेयर वाले बीएसई सेंसेक्स में उछाल आया. हालांकि, कुछ ही मिनटों में यह गिर गया. पूर्वाह्न 11 बजकर 41 मिनट पर यह 38.17 अंक गिरकर 80,457.02 अंक पर स्थिर कारोबार कर रहा था. वित्त मंत्री के लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते ही एनएसई निफ्टी भी ऊपर चढ़ गया. हालांकि, जल्द ही उतार-चढ़ाव भरे रुझान सामने आए और यह 18.25 अंक गिरकर 24,491 पर कारोबार कर रहा था. बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 264.33 अंक चढ़कर 80,766.41 अंक पर पहुंच गया था. निफ्टी 73.3 अंक चढ़कर 24,582.55 अंक पर रहा था.
नई नौकरी पाने वालों को 5000 रुपये मासिक भत्ता
निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा.
असम-बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए बनेगी योजना
निर्मला सीतारमण ने कहा कि असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा. सरकार बिहार में कोसी के लिए भी योजना बनाएगी.
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1.8 करोड़ रजिस्ट्रेशन: सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. देश में करीब 1.8 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है.
आंध्र प्रदेश में राजधानी बनाने के लिए पैसा देगी सरकार: सीतारमण
आंध्र प्रदेश में राजधानी शहर के विकास के लिए सरकार विशेष वित्तीय सहायता देगी.
औद्योगिक कामगारों को मिलेगी डॉरमेटरी आवास की सुविधा
लोकसभा में अपना सातवां बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि औद्योगिक कामगारों को ‘डॉरमेटरी’ आवास की सुविधा मिलेगी. आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा. सरकार पहले अपतटीय खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी.
100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी सरकार: सीतारमण
सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडीएस मंच पर अनिवार्य रूप से जुड़ने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी. देश भर में एनएबीएल से मान्यता-प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.
सौ शहरों में औद्योगिक पार्क बनाएगी सरकार: सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आदर्श कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी. सौ शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पांच साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास: सीतारमण
कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी. संकट से गुजर रहे एमएसएमई की कर्ज जरूरत सरकार-समर्थित कोष से पूरी की जाएगी.
पांच राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा: सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी. 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं है. पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा.
एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी सरकार
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी. मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पूर्वोदय योजना चलाएगी सरकार
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे. कौशल विकास के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना राज्यों और उद्योग जगत के सहयोग से चलाई जाएगी. पांच साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी.
बजट में बिहार को रेल, मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट का तोहफा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए नई रेल चलाने, मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है.
घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये का कर्ज
बजट में छात्रों को घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का कर्ज देने का प्रावधान किया गया है.
सब्जी उत्पादन एवं सप्लाई चेन के लिए अधिक एफपीओ का गठन
सब्जी उत्पादन एवं सप्लाई चेन के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा. बजट में कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर दिया गया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की समीक्षा
सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी. अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
विकसित भारत के लिए नौ प्राथमिकताओं पर जोर: सीतारमण
सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी. चालू वित्त वर्ष में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे, नौ प्राथमिकताओं पर जोर रहेगा.
सब्जी उत्पादन के लिए क्लस्टरों को बढ़ावा
बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल है. उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा.
गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान देने की जरूरत
फरवरी में अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन अब भी जारी है. जनता ने हमारी सरकार को भारत को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है. जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया है कि हमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.
शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान
निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
रोजगार के लिए दो लाख करोड़ : सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाए.
बजट में रोजगार, कौशल और एमएसएमई पर ध्यान
निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
6 करोड़ किसानों की जमीन रजिस्ट्री पर जोर
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश के 6 करोड़ किसानों की जमीन रजिस्ट्री पर सरकार का जोर है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा.
मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर: निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है. मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर बनी है. भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार निखर रही है.
मजबूत विकास के लिए हमारी सरकार को लोगों ने दिया अवसर: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों ने हमारी सरकार को भारत को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है.
नेचुरल फार्मिंग के लिए बजट में ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेचुरल फार्मिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दे रही है.
नीतिगत अनिश्चितता की गिरफ्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था
निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की गिरफ्त में है
भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रहा है: निर्मला सीतारमण
लोकसभा में सातवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है. मुद्रास्फीति लगातार नीचे बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है.
20 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 7वीं बार पेश की बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर दिया है. इस बजट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला माना जा रहा है. निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार सातवीं बार बजट पेश करके पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मोरारजी देसाई ने संसद में छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था.
बजट में आम आदमी और किसानों की चिंताओं पर ध्यान देना जरूरी: मनीष तिवारी
कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण बहुत स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि खाद्य मुद्रास्फीति बहुत जिद्दी रही है, जो अब कई महीनों से या शायद एक साल से अपना दबदबा बनाए हुए है. सर्वेक्षण में एक बहुत ही सिफारिश की गई थी कि खाद्य मुद्रास्फीति को बजट के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए. इसलिए उन परिस्थितियों में यह जरूरी है कि बजट में किसान और आम आदमी और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए.
बजट में महंगाई से राहत की उम्मीद: संजय सिंह
केंद्रीय बजट पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के लोग पिछले 10 सालों से महंगाई की मार झेल रहे हैं. लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बजट में किसानों के लिए एमएसपी की व्यवस्था होगी या नहीं. युवा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बजट में अग्निवीरों के लिए कोई सुविधा होगी या नहीं.
बजट में ग्रामीण इलाकों में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रावधान
बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार प्रावधान ला सकती है. सरकार का जोर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य-कौशल को बढ़ावा देने पर है.
बजट भाषण से पहले सीतारमण ने राष्ट्रपति से की मुलाकात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. स्थापित परंपरा के तहत वित्त मंत्री ने संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की. केंद्रीय बजट पेश करने के लिए संसद के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने सीतारमण को परंपरा के अनुसार कोई शुभ काम करने से पहले दही-चीनी खिलाया. इसके बाद बजट को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई.
केंद्रीय कैबिनेट ने दी बजट की मंजूरी
लोकसभा में बजट पेश होने से पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्ण बजट को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी.
बजट में बाजार से नकदी उधारी लेने पर रहेगी नजर
फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में सरकार का सकल उधार बजट 14.13 लाख करोड़ रुपये था. सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है. बाजार की नजर उधारी के आंकड़ों पर रहेगी.
बजट में जीएसटी राजस्व संग्रह पर जोर
वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 11.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.68 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ने का अनुमान है. चालू वित्त वर्ष के अंतिम बजट में कर राजस्व के आंकड़ों पर नजर रखनी होगी.
बजट में सकल कर राजस्व वसूली बढ़ाने पर नया अनुमान
सरकार की ओर से फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए सकल कर राजस्व 38.31 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.46 प्रतिशत अधिक है. इसमें प्रत्यक्ष करों (व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर) से 21.99 लाख करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष करों (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और जीएसटी) से 16.22 लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान है.
बजट में राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ा सकती है सरकार
चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार का नियोजित पूंजीगत व्यय 11.1 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्त वर्ष के 9.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है और राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है.
बजट में राजकोषीय घाटा कम करने पर रहेगा सरकार का जोर
इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट के मुताबिक सरकार के खर्च और आमदनी के बीच का अंतर यानी राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष में 5.8 प्रतिशत था. कर संग्रह में उछाल के कारण पूर्ण बजट में पहले से बेहतर अनुमान दिए जाने की उम्मीद है. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है.
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बजट पर टिकी है दुनिया की नजर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंगलवार को अपना लगातार सातवां बजट पेश करने जा रही हैं, जो 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा. इस बजट में सरकार के पिछले 10 साल के प्रदर्शन की झलक भी दिखाई देगी. नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट पर दुनियाभर की नजरें टिकी हुई हैं.
बजट भाषण सुनने के लिए मजबूत हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 264.33 अंक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंगलवार 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी. इससे पहले निर्मला सीतारमण का लंबा बजट भाषण सुनने के लिए घरेलू शेयर बाजार ने बढ़त के साथ खुद को मजबूत कर लिया है. शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 264.33 अंक चढ़कर 80,766.41 अंक पर खुला. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 73.3 अंक की बढ़त के साथ 24,582.55 अंक पर पहुंच गया.
जदयू ने बिहार और वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा
संसद में बजट पेश होने से पहले सर्वदलीय बैठक में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बिहार और वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई. जदयू सत्तारूढ़ राजग का प्रमुख सहयोगी दल है. उसने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी. बीजद नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि उनकी पार्टी ने ओडिशा के लिए विशेष दर्जे की मांग की है.
बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ने और टैक्सेशन के लिए अधिक स्टैंडर्डाइज नजरिये की उम्मीद: मूडीज
मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि मंगलवार को संसद में पेश किए जाने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो सकती है. उसने कराधान के लिए अधिक मानकीकृत नजरिया अपनाने की उम्मीद भी जताई. मूडीज एनालिटिक्स की अर्थशास्त्री अदिति रमन ने कहा कि जून में लोकसभा में अपना पूर्ण बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा नई गठबंधन सरकार में जनता का भरोसा जगाने की कोशिश करेगी. उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में कर दरों को बरकरार रखा गया था, लेकिन नियोजित सरकारी व्यय में किसी भी बढ़ोतरी के साथ ही घाटे को बढ़ने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कराधान के जरिए अधिक कर लेना होगा.
चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर, जीडीपी ग्रोथ 8.2 फीसदी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 22 जुलाई 2024 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कई अहम बातें बताई गई हैं. इनमें सकल घरेलू उत्पाद, महंगाई, रोजगार दर और राजस्व घाटा के आंकड़े शामिल हैं. लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि 8.2 फीसदी रही है और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जीडीपी वृद्धि 6.5 से 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है.
बजट में आयुष्मान भारत और एनपीएस पर हो सकती है घोषणा
बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर देश के जाने-माने अर्थशास्त्री और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) में प्रोफेसर एनआर भानुमूर्ति ने कहा कि बजट में एनपीएस और आयुष्मान भारत पर कुछ घोषणाओं की उम्मीद है. पेंशन योजनाओं को लेकर राज्यों के स्तर पर काफी चर्चा हुई है. केंद्र सरकार ने एनपीएस को लेकर समिति भी गठित की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत के बारे में कुछ बातें कही हैं. ऐसे में दोनों योजनाओं में कुछ घोषणाओं की उम्मीद की जा सकती है.
इनकम टैक्स में छूट नहीं, एनपीएस और आयुष्मान भारत पर सरकार का फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी. इससे पहले देश के अर्थशास्त्रियों ने इस साल के बजट में योजनाओं पर होने वाली घोषणाओं पर अनुमान जाहिर किया है. देश के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बार के बजट में सरकार आयकर से राहत देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है. उनका कहना है कि सरकार की ओर से नई पेंशन प्रणाली, आयुष्मान भारत योजना, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि संबंधी योजनाओं और आंवटन पर ऐलान किया जा सकता है.
लगातार 7वां बजट पेश कर इतिहास रचेंगी निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई 2024 को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने को तैयार हैं. इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी. सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी मोरारजी देसाई के पास ही है. सीतारमण अगले महीने 65 साल की हो जाएंगी. उन्हें 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था. इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई. सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम बजट सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025) का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट होगा. मोरारजी देसाई ने 1959 से 1964 के बीच लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था.
1999 में बजट पेश करने के समय में किया गया बदलाव
बजट पारंपरिक रूप से फरवरी के आखिरी दिन शाम पांच बजे पेश किया जाता है. वर्ष 1999 में समय बदला गया था और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिंह ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया. तब से बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है. इसके बाद 2017 में बजट पेश करने की तिथि बदलकर एक फरवरी कर दी गई थी, ताकि सरकार मार्च के अंत तक संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया पूरी कर सके.
बजट पर सबसे लंबा भाषण का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम
सबसे लंबा बजट भाषण सीतारमण ने एक फरवरी, 2020 को दो घंटे 40 मिनट का दिया. वर्ष 1977 में हीरूभाई मुलजीभाई पटेल का अंतरिम बजट भाषण अबतक का सबसे छोटा भाषण है, जिसमें केवल 800 शब्द हैं.
पहला आम बजट आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था
आजाद भारत में पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था. पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बजट पेश किए हैं. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नौ मौकों पर बजट पेश किया. प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आठ बजट पेश किए. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 के बीच लगातार पांच बार बजट पेश किया, जब वह पी वी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे.
