Budget 2025: 18वीं लोकसभा बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण, आदिवासी कल्याण,स्वास्थ्य और बैंकिंग सुधार पर जोर
Budget 2025: 18वीं लोकसभा के बजट सत्र में राष्ट्रपति ने सरकारी योजनाओं की सराहना की, कहा— 'पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बिलों और प्राथमिकताओं पर दिया जोर
Budget 2025: आज 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन में 59 मिनट का संबोधन दिया. उन्होंने अपने अभिभाषण की शुरुआत कुंभ हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए की और इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की. राष्ट्रपति ने कहा कि बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, छोटे कारोबारियों के लिए लोन लिमिट दोगुनी की गई है और 3 करोड़ नए घरों का निर्माण जल्द पूरा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र में ऐतिहासिक बिल पेश करने का आश्वासन दिया और कहा कि महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.
"India to become third biggest economy in world": President Droupadi Murmu to Parliament as budget session gets underway
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आईए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं
किसानों के लिए सरकार की योजनाएं
केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है. 332 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ है, और खरीब-रबी फसलों की MSP में वृद्धि की गई है. इसके अलावा, मोटे अनाज की खरीद पर तीन गुना राशि खर्च की गई है. कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के दायरे को बढ़ावा दिया जाएगा, और प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है.
छात्रों के लिए योजनाएं
सरकार ने छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में सहायता देने वाली योजनाएं शुरू की हैं. 500 कंपनियों में छात्रों को इंटर्नशिप देने का अवसर मिलेगा. पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लागू किया गया है. इसके साथ ही 26 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ ग्राम सड़क योजना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.
गरीबों और मिडिल क्लास के लिए फैसले
सरकार गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए काम कर रही है. 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके आगे बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के सम्मान के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया और कर्मचारियों को 50% पेंशन देने का फैसला लिया गया है.
आदिवासी समाज के कल्याण के लिए प्रयास
देश के विकास में सभी वर्गों को बराबरी का लाभ मिल रहा है. आदिवासी समाज के लिए 770 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं. स्वास्थ्य के लिए 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है.
बुनियादी ढांचे का विकास
सरकार ने देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. बुनियादी ढांचे का बजट 2 लाख करोड़ से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है. डीप वाटर मेगा पोर्ट और रेल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेललाइन को जोड़ देगा.
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