Budget 2025 Expectations: बजट 2025 में भारतीय सेना को आत्मनिर्भर और अधिक सक्षम बनाने पर जोर दिया जा सकता है. स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने, सीमाओं पर सुरक्षा सुधार, साइबर खतरों से निपटने और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ठोस योजनाएं इस बजट की मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं. इस वर्ष के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि की संभावना है. पिछले वित्तीय वर्ष में यह बजट 6.21 लाख करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये तक ले जाया जा सकता है.
साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान
साइबर खतरों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए, इस बजट में डिजिटल सुरक्षा पर अधिक फोकस किया जा सकता है. रक्षा बजट का एक हिस्सा साइबर हमलों से निपटने और सैन्य प्रणाली की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किया जा सकता है. यह पहल राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगी.
स्वदेशी रक्षा उपकरण निर्माण को प्राथमिकता
“मेक इन इंडिया” के तहत सरकार घरेलू रक्षा उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर सकती है. अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया जा सकता है ताकि हथियार और उपकरण भारत में ही निर्मित हों. यह न केवल विदेशी आयात पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा.
सीमा सुरक्षा और आधारभूत ढांचे में सुधार
सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से, सीमा सुरक्षा बलों के लिए अधिक फंड आवंटित किया जा सकता है. निगरानी तंत्र को उन्नत बनाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. यह कदम सीमा पर तैनात जवानों के काम को अधिक कुशल बनाने में सहायक होगा.
पूर्व सैनिकों के लिए विशेष योजनाएं
पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बजट में विशेष प्रावधान होने की संभावना है. इसमें पेंशन योजनाओं में सुधार, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और रोजगार सृजन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं. ये उपाय उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और समाज में उनका योगदान बढ़ाने में मदद करेंगे.
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