Budget 2025: भारत ने पड़ोसी देशों पर लुटाए करोड़ों, पाकिस्तान को मिला सिर्फ खाली कटोरा
Budget 2025 में भारत ने पड़ोसी देशों पर लुटाए करोड़ों रुपये, जानें किस देश को कितनी आर्थिक मदद मिली और कौन बना सबसे बड़ा लाभार्थी इस दरियादिली का.
Budget 2025: भारत सरकार ने बजट 2025 में विदेशी देशों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है. विदेश मंत्रालय (MEA) को कुल 20,516 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 5,483 करोड़ रुपये विदेशी सहायता के लिए निर्धारित किए गए हैं. यह पिछले वर्ष के 4,883 करोड़ रुपये से अधिक है. इस बढ़े हुए आवंटन के तहत भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 4,320 करोड़ रुपये पड़ोसी देशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं.
भूटान को सबसे ज्यादा मदद
भारत ने अपने सबसे बड़े सहायता प्राप्तकर्ता भूटान के लिए 2,150 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो पिछले साल के 2,068 करोड़ रुपये से अधिक है. यह सहायता जलविद्युत परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और आर्थिक सहयोग में सहयोग देने के लिए प्रदान की गई है.
मालदीव को मिली अधिक सहायता
मालदीव के लिए भारत की सहायता राशि 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 600 करोड़ रुपये कर दी गई है. यह ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के संबंध सुधार की दिशा में बढ़ रहे हैं. भारत ने हाल ही में मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया था, और अब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
अफ़गानिस्तान को कम मिली मदद
अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता राशि में कमी आई है. पिछले वर्ष 200 करोड़ रुपये की तुलना में इस साल केवल 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ सीमित सहयोग बनाए रखा है और मानवीय सहायता तक ही अपनी भागीदारी सीमित की है.
म्यांमार के लिए बढ़ी सहायता राशि
भारत ने म्यांमार को दी जाने वाली सहायता को 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया है. यह सहायता वहां के बुनियादी ढांचे और मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जा रही है.
अन्य देशों के लिए आवंटन
- नेपाल – 700 करोड़ रुपये (कोई बदलाव नहीं)
- श्रीलंका – 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये
- बांग्लादेश – 120 करोड़ रुपये (स्थिर)
- अफ्रीकी देश – 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये
- लैटिन अमेरिका – 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये
- ईरान (चाबहार बंदरगाह) – 100 करोड़ रुपये (स्थिर)
आपदा राहत बजट में भारी बढ़ोतरी
आपदा राहत के लिए आवंटित बजट 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 64 करोड़ रुपये कर दिया गया है. भारत वैश्विक आपदा राहत प्रयासों में अग्रणी रहा है और तुर्की, लाओस तथा वियतनाम जैसे देशों में सहायता प्रदान कर चुका है.
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