Budget 2025: 2.87 लाख करोड़ रुपये मिला तो खुश हुए गडकरी, बताया- कैसे बदलेंगे सड़कों की तस्वीर
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किए गए आम बजट 2025-26 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2,87,333.16 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यह राशि इससे पिछले वित्त वर्ष के 2,80,518.80 करोड़ रुपये के परिव्यय से 2.41 फीसदी अधिक है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बजट इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला है.
Budget 2025: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.87 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया है. यह राशि इससे पिछले वित्त वर्ष के 2,80,518.80 करोड़ रुपये से 2.41 फीसदी ज्यादा है. वित्त मंत्री भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए आवंटन भी सालाना आधार पर 1,693,71 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,878,03 करोड़ रुपये कर दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस बजट को देश के विकास के लिए अहम बजट करार दिया है.
चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में एनएचएआई का कुल कर्ज 3.35 लाख करोड़ रुपये आंका गया था, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के अंत में लगभग 2.76 लाख करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राजमार्ग विकासकर्ताओं के कर्ज को कम करने के लिए एनएचएआई के उधार लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला बजट- गडकरी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को लेकर कहा कि ‘यह बजट हमारे इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए है. हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी है, जिससे रोड सेक्टर में इसका फायदा होगा. बजट में कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है. आयकर सुधार से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा होगा.’
आम बजट में अगली पीढ़ी के सुधारों पर वित्त मंत्री ने दिया जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को गति देने की कोशिश की है. उन्होंने बजट में मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत देने की कोशिश की है. वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये की सालाना आय पर कर छूट की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने समेत अगली पीढ़ी के सुधारों को तेज करने की कोशिश की हैं. वित्त मंत्री सीतारमण की इस घोषणा से करीब एक करोड़ और लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे. निर्मला सीतारमण ने बजट में विकसित भारत के लक्ष्य के लिए कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को खास तवज्जो दी हैं.
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