Budget 2025: सीनियर सिटीजन्स पर होगी राहत की बरसात, बजट में कई तरह की छूट दे सकती है सरकार

हाईलाइट्स

• संसद में उठ चुकी है कर छूट की मांग
• निवेश योजनाओं में खत्म हो सकती है लॉक-इन पीरियड
• लॉक-इन पीरियड हटने से वरिष्ठ नागरिकों की सुधरेगी वित्तीय स्थिति
• बजट 2025 पर टिकी हैं वरिष्ठ नागरिकों की निगाहें

Budget 2025: देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों को राहत की बरसात हो सकती है. सरकार साल 2025 के बजट में कई तरह की छूट देने का प्रावधान कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. साल 2025 के आगमन के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर राहत की संभावनाओं पर चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है. वर्तमान में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है.

संसद में उठ चुकी है कर छूट की मांग

द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, संसद में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने की मांग उठी है. लोकसभा सदस्य एटाला राजेंद्र सरकार से पूछ चुके हैं कि क्या वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर छूट और 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर दर प्रदान करने की योजना है.

निवेश योजनाओं में खत्म हो सकती है लॉक-इन पीरियड

पैसा बाजार डॉट कॉम के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश योजनाओं में लॉक-इन पीरियड को कम करने या समाप्त करने की मांग भी की जा रही है. वर्तमान में, टैक्स-सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) जैसी योजनाओं में 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि होती है. इससे निवेशक इस अवधि के दौरान अपने पैसे को नहीं निकाल सकते.

लॉक-इन पीरियड हटने से वरिष्ठ नागरिकों की सुधरेगी वित्तीय स्थिति

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट सीमा बढ़ाने और निवेश योजनाओं में लॉक-इन अवधि को कम करने से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है. बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के मद्देनजर यह आवश्यक है कि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान की जाए. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

बजट 2025 पर टिकी हैं वरिष्ठ नागरिकों की निगाहें

बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर राहत और निवेश योजनाओं में सुधार की संभावनाओं पर सभी की निगाहें टिकी हैं. यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है, तो यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत होगी.

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