Budget Discussion: दिसंबर में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर सकती हैं निर्मला सीतारमण

Budget Discussion: 21-22 दिसंबर, 2024 को होने वाली बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपनी सिफारिशें निर्मला सीतारमण के सामने पेश करेंगे. यह दो दिवसीय बैठक राजस्थान के जैसलमेर या जोधपुर में आयोजित की जाएगी.

Budget Discussion: वित्त वर्ष 2025-26 के सालाना आम बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं. अभी हाल ही में उद्योग जगत ने अपनी मांगों से संबंधित सिफारिशें सरकार को सौंप दी है. अब खबर है कि बजट पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 21-22 दिसंबर, 2024 राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर सकती हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि इस बैठक में निर्मला सीतारमण राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पर चर्चा कर सकती हैं. यह चर्चा जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) परिषद की बैठक में भी हो सकती है.

अपनी सिफारिशें पेश करेंगे राज्यों के वित्त मंत्री

रिपोर्ट में कहा गया है कि 21-22 दिसंबर, 2024 को होने वाली बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपनी सिफारिशें निर्मला सीतारमण के सामने पेश करेंगे. बजट एक फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा.

टैक्स रेट कम करने पर होगी चर्चा

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दो दिनों में से एक दिन जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक होगी. इसमें स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर छूट या कम जीएसटी दर पर बहुप्रतीक्षित निर्णय लिया जाएगा. परिषद कुछ युक्तिकरण कार्य भी कर सकती है और राज्य मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के तहत कई सामान्य वस्तुओं पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर सकती है.

जैसलमेर या जोधपुर में होगी बैठक

अधिकारी के हवाले से एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि यह दो दिवसीय बैठक राजस्थान के जैसलमेर या जोधपुर में आयोजित की जाएगी. स्वास्थ्य व जीवन बीमा जीएसटी पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने ‘टर्म लाइफ इंश्योरेंस’ पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर व्यापक रूप से पिछले महीने सहमति व्यक्त की थी.

बीमा प्रीमियम की दर घटाने पर होगा फैसला

जीएसटी परिषद ने अपनी एक बैठक में स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था. मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक बीमा पर जीएसटी लगाने संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया था. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं.

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