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रियल एस्टेट क्षेत्र पर बैंकों का बकाया कर्ज जुलाई में रिकॉर्ड 28 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र को बैंक कर्ज जुलाई में सालाना आधार पर 38 प्रतिशत बढ़ा है. इससे रियल एस्टेट क्षेत्र का कुल बैंक कर्ज का बकाया रिकॉर्ड 28 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. आरबीआई के बकाया ऋण आंकड़ों और संपत्ति सलाहकारों के घर बिक्री और प्रमुख शहरों में नई परियोजनाओं के आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है. आरबीआई के ‘बैंक कर्ज का क्षेत्रवार आवंटन- जुलाई, 2023’ के आंकड़ों के अनुसार, आवासीय क्षेत्र में बकाया ऋण (प्राथमिकता श्रेणी सहित) जुलाई में सालाना आधार पर 37.4 प्रतिशत बढ़कर 24.28 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
जनवरी-मार्च में छत पर सौर क्षमता स्थापना 3.2 प्रतिशत बढ़कर 872 मेगावाट हुई
देश में छत पर सौर क्षमता (रूफटॉप सोलर) स्थापना चालू कैलेंडर साल के पहले छह माह (जनवरी-जून) के दौरान 3.2 प्रतिशत बढ़कर 872 मेगावाट (मेगावाट) हो गई है. मेरकॉम इंडिया ने रविवार को यह जानकारी दी. इससे पिछले साल यानी 2022 की पहली छमाही में देश में छत पर 845 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई थी. ‘मेरकॉम इंडिया रूफटॉप सोलर मार्केट रिपोर्ट’ में कहा गया है कि जून, 2023 के अंत तक भारत में छतों पर स्थापित कुल सौर क्षमता 9.6 गीगावाट (जीडब्ल्यू) पर पहुंच गई है. मेरकॉम कैपिटल समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राज प्रभु ने कहा कि कलपुर्जों की कीमतें घटने और बढ़ती मांग के बावजूद पहली छमाही में छत पर सौर क्षमता स्थापना उम्मीद के अनुरूप नहीं रही है. हम दूसरी छमाही में काफी मजबूत स्थिति देख रहे हैं क्योंकि बेहतर मार्जिन की चाहत रखने वाले सौर स्थापना में तेजी ला रहे हैं और मांग को अधिक तेजी से पूरा कर रहे हैं.
ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन ने आईपीओ के लिए आवेदन किया, 1000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना
ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए 1,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास आवेदन किया है. इस संबंध में मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) शुक्रवार को दाखिल किया गया. यह निर्गम पूरी तरह शेयरों की ताजा पेशकश है और इसमें बिक्री पेशकश (ओएफएस) का हिस्सा नहीं है. कंपनी आईपीओ से पहले 200 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों का निजी नियोजन कर सकती है. यदि ऐसा होता है तो निर्गम का आकार कम कर दिया जाएगा. निर्गम से मिली राशि का इस्तेमाल ऋण भुगतान, कंपनी की दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी जरूरतों के वित्तपोषण और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.
भारतीय शेयरों में एफपीआई का निवेश सुस्त पड़ा, अगस्त में डाले 12,262 करोड़ रुपये
भारतीय शेयर बाजारों में पिछले तीन माह में जोरदार निवेश करने के बाद अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के प्रवाह में सुस्ती आई है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और मुद्रास्फीति का जोखिम फिर उभरने के बीच अगस्त में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजारों में 12,262 करोड़ रुपये डाले हैं. मॉर्निंगस्टोर इंडिया के एसोसिएट निदेशक-प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि एफपीआई पूरी तरह ‘यू-टर्न’ लेने के बजाय ‘देखो और इंतजार करो’ की नीति अपना रहे हैं. वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है और अंतर्निहित परिदृश्य तेजी से बदल रहा है. इससे एफपीआई के प्रवाह में उतार-चढ़ाव रहेगा.
बीएसई ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सर्किट सीमा बढ़ाकर 20 प्रतिशत की
देश के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह की अलग हुई गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के लिए सर्किट सीमा को मौजूदा के पांच प्रतिशत से संशोधित कर 20 प्रतिशत कर दिया है. बीएसई द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, नई सर्किट सीमा सोमवार चार सितंबर से लागू होगी. इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि एक सत्र में कंपनी के शेयर के भाव में एक निश्चित सीमा से अधिक का उतार-चढ़ाव नहीं आए. इसके अलावा बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह शेयर अगले सप्ताह ‘ट्रेड-टू-ट्रेड’ खंड से बाहर हो जाएगा. जियो फाइनेंशियल के अलावा रेलटेल और इंडिया पेस्टिसाइड्स सहित नौ कंपनियों के लिए मूल्य दायरे को संशोधित कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है. किसी शेयर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रण में रखने के लिए बीएसई द्वारा ‘सर्किट’ व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है. यह एक दिन में किसी शेयर में अधिकतम उतार-चढ़ाव की सीमा है. इसके अलावा, एक सितंबर को जियो फाइनेंशियल के शेयर को बेंचमार्क सेंसेक्स सहित सभी बीएसई सूचकांकों से हटा दिया गया था. मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होने के कारण जियो फाइनेंशियल के शेयर 21 अगस्त को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुए थे.
कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटा, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर कर बढ़ा
सरकार ने देश में उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटा दिया है. वहीं डीजल और एटीएफ (विमान ईंधन) के निर्यात पर उपकर बढ़ा दिया गया है. एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. देश में ही उत्पादन वाले कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाने वाला कर घटाकर 6,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है, जो पहले 7,100 रुपये प्रति टन था. अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर एसएईडी बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 5.50 रुपये प्रति लीटर था. वहीं, विमान ईंधन पर एसएईडी दो रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर चार रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.
