CBDT: कर चोरी रोकने के लिए नए क्षेत्रों में प्रवेश करेगा आयकर विभाग, सीबीडीटी प्रमुख ने बताया प्लान
CBDT: आयकर विभाग कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों में दस्तक दे रहा है. इसके अलावा विभाग विदेशों में संपत्तियां रखने वाले भारतीयों के बारे में आंकड़ों के विश्लेषण का तरीका अपना रहा है.
CBDT: आयकर विभाग कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों में दस्तक दे रहा है. इसके अलावा विभाग विदेशों में संपत्तियां रखने वाले भारतीयों के बारे में आंकड़ों के विश्लेषण का तरीका अपना रहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने यह जानकारी दी.
गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियां पर भी रहेगी नजर
बता दें कि सीबीडीटी कर चोरी की घटनाएं रोकने के लिए देश भर में तलाशी अभियान और संदिग्ध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई चलाता है. इसके अलावा वह प्रत्यक्ष कर श्रेणी के तहत सरकार के लिए राजस्व का संग्रह भी करता है. सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने एक परिचर्चा के दौरान कहा कि अब अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों को भी निगरानी की जद में लाया गया है. उन्होंने कहा कि हम खुद को सिर्फ रियल एस्टेट या डेवलपरों तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं. अब हम अर्थव्यवस्था के नए इलाकों एवं नए क्षेत्रों तक दस्तक दे रहे हैं. इनमें परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियां, गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं.
कर चोरी की नई प्रवृत्तियों पर सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा…
कर चोरी की नई प्रवृत्तियों के बारे में पूछे जाने पर सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि मैं यह कह सकता हूं कि हमारा फलक काफी विस्तृत है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को विभिन्न देशों से साझा रिपोर्टिंग मानकों (CRS) और विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के जरिये भारतीय नागरिकों की विदेशी परिसंपत्तियों के आंकड़े बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं. सीआरएस वित्तीय खाता सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान की एक वैश्विक मानक प्रणाली है, जबकि एफएटीसीए भारत एवं अमेरिका के बीच कर सूचनाओं का ब्योरा देने वाली व्यवस्था है.
पनामा, पैराडाइज और पंडोरा पेपर्स के जरिये मिली तमाम सूचनाएं
सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि हमें पनामा, पैराडाइज और पंडोरा पेपर्स के जरिये तमाम सूचनाएं मिली हैं और इन्हें सीआरएस एवं एफएटीसीए के साथ जोड़कर हम अपना आधार व्यापक बना रहे हैं. नितिन गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2019 तक मिली इन सूचनाओं की पड़ताल आयकर विभाग की जांच इकाई कर रही है. इसके लिए आंकड़ों का विश्लेषण और जोखिम विश्लेषण का किया जा रहा है ताकि कार्रवाई के लायक मामलों को चिह्नित किया जा सके.
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