नयी दिल्ली : COVID-19 के प्रकोप से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बाजार से उधारी में इजाफा कर दिया है. अब सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 12 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का फैसला किया है. सरकार की ओर से उधार ली जाने वाली यह रकम बजट में पहले से निर्धारित लक्ष्य से करीब 4.20 लाख करोड़ रुपये से लेकर 7.80 लाख करोड़ रुपये तक अधिक होगी.
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मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, कोविड-19 संक्रमण के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर आने वाले विभिन्न के मदों में खर्च करने के लिए सरकार ने बाजार से उधारी लेने का फैसला किया है. खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के मदों में खर्च करने के लिए बैंक, देसी-विदेशी निवेशकों, सावरेन बॉन्ड्स के जरिये पैसे जुटाएगी. इसके अलावा, वह टैक्स स्लैब और विनिवेश में भी वृद्धि कर सकती है.
दरअसल, कोविड-19 ने बजट के सारे आकंड़े और आकलन बिगाड़ दिया है. डावांडोल आर्थिक हालात के बीच सरकार को नकदी के लिए जूझना पड़ रहा है. बीते 24 मार्च के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, जिसकी वजह से टैक्स की वसूली कर पाना सरकार के संभव नहीं है. इस लॉकडाउन की वजह से सरकार की आमदनी पर भी गहरा असर पड़ा है.
आलम यह है कि सरकार की जीएसटी (GST) से होने वाली आमदनी मार्च में घटकर 28,000 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गयी है. यह स्थिति तब है, सरकार को जीएसटी के जरिये हर महीने करीब 1 लाख करोड़ रुपये की आमदनी होती रही है. अब लॉकडाउन की वजह से इसमें करीब 70 फीसदी से भी अधिक की गिरावट आ गयी है. ऐसे में सरकार को फिलहाल बाजार से उधारी लेने के सिवा और कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा है.
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