Union Budget 2023: वित्त वर्ष 24 के बजट में व्यक्तिगत कर छूट की उम्मीद करने वाले भारतीयों को निराशा हो सकती है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार, खपत और निजी निवेश में मजबूत वृद्धि के प्रति आश्वस्त है. इसके अलावा, वित्त मंत्रालय मुद्रास्फीति के खिलाफ केंद्रीय बैंक की लड़ाई में बाधा डालने वाले किसी भी कदम से बचना चाहती है.
केंद्र सरकार ने बजट 2023 की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व बैठकें कर रही हैं. बजट पूर्व बैठकें वर्चुअल तरीके से आयोजित की जा रही हैं. ऐसे में बजट पर मंथन शुरू होने से पहले ही वित्त मंत्रालय से आयकर दरों को घटाने की मांग की गई है.
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को सबसे पहले कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों से चर्चा कर रही हैं. साथ ही दूसरे चरण में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज के स्टेकहोल्डर्स से मुलाकात भी करेंगी. इससे पहले उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने केंद्र सरकार को आगामी बजट 2023 के लिए अपने सुझावों को सौंप दिया है. उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि सरकार को व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती करने पर भी विचार करना चाहिए.
वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ शुक्रवार को बजट को लेकर विचार विमर्श करेंगी और उनके सुझाव लेंगी. यह बैठक पूर्व सुझावों के लिए बुलाई गई है.अगले वित्त वर्ष 2023-24 का बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा. एक अधिकारी ने कहा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक 25 नवंबर को होगी.
अगले साल के बजट में सरकार को उच्च मुद्रास्फीति की समस्या के समाधान के साथ मांग को गति देने, रोजगार सृजन तथा अर्थव्यवस्था को 8 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर लाने के लिये कदम उठाने की जरूरत होगी. यह वित्त मंत्री सीतारमण का पांचवां और 2024 में अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनावों से पहले अंतिम पूर्ण बजट है.
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