Petrol Diesel Rate: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक झटके में पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये कम कर दिया, तो राज्य सरकारों पर वैट घटाने का दबाव बढ़ गया. अब तक 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले मूल्यवर्द्धित कर (VAT) को कम कर दिया है. उत्पाद शुल्क और वैट में कमी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पेट्रोल सबसे सस्ता बिक रहा है, जबकि राजस्थान एवं महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमतें अब भी 115 रुपये के पार हैं.
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पेट्रोल की कीमत महज 82.96 रुपये है, जबकि मणिपुर की राजधानी ईटानगर में पेट्रोल 92.02 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. हालांकि, कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान की राजदानी जयपुर में अब भी पेट्रोल 117.45 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चल रही है. मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर 115.85 रुपये में बिक रही है. केंद्र की ओर से उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लोगों को सबसे ज्यादा राहत लद्दाख में मिली है. यहां पेट्रोल 19.61 रुपये कम हो चुके हैं.
कर्नाटक में अब तक 19.49 रुपये और पुडुचेरी में 19.08 रुपये सस्ता हो चुका है पेट्रोल. दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की थी. साथ ही राज्य सरकारों से अपील की थी कि पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों से लोगों को निजात दिलाने के लिए वे भी वैट में कटौती करें. इसके बाद से देश के 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में से 25 ने ऐसा करके आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है.
वैट कम करने वाले राज्यों में ज्यादातर बीजेपी शासित प्रदेश ही हैं. गैर-भाजपा शासित राज्यों ने वैट में कटौती करने में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं दिखायी है. खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि जब बीजेपी की सरकार ने राहत नहीं दी थी, तभी उन्होंने 1 फीसदी वैट घटाकर लोगों को बड़ी राहत दी थी.
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिव सेना-एनसीपी-कांग्रेस की महा वकास अघाड़ी सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार, तमिलनाडु की डीएमके-कांग्रेस गठबंधन सरकार, तेलंगाना की तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस सरकार, केरल की कम्युनिस्ट सरकार, झारखंड की झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन सरकार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों ने वैट में कटौती नहीं की है.
चुनाव वाले राज्य पंजाब में वैट में सबसे ज्यादा रियायत दी गयी है. हालांकि, यहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन, यहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को टक्कर देते हुए वैट में कटौती करने का साहस दिखाया. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट में कमी के बाद पंजाब में पेट्रोल की कीमतों में 16.02 रुपये प्रति लीटर की कमी आयी है.
Posted By: Mithilesh Jha
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