Bangladesh : बांग्लादेश में लगी आग से इन बिजली कंपनियों को आ सकती हैं दिक्कत

Bangladesh अपनी बिजली की जरूरतों का 12% हिस्सा भारतीय बिजली कंपनियों से पूरा करता है. 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश के हालात के ऊपर बिजली कंपनियां चिंतित हैं.

Bangladesh : 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में हालात और भी खराब हो रहे हैं. इससे बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति को बनाए रखने वाली कुछ भारतीय बिजली कंपनियों के संचालन में बाधा आने की चिंता जताई जा रही है. बांग्लादेश बिजली के लिए भारत पर बहुत निर्भर है, जिसमें NTPC, पीटीसी इंडिया, सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया और अदानी पावर जैसी बड़ी कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. इस स्थिति से लोगों को चिंता हो रही है कि इन भारतीय कंपनियों और बांग्लादेश में उनके काम का क्या होगा.

बांग्लादेश को बिजली देता है भारत

बांग्लादेश (Bangladesh) अपनी बिजली की जरूरतों का 12% हिस्सा अडानी पावर, NTPC, सेम्बकॉर्प एनर्जी और पीटीसी इंडिया जैसी कंपनियों के जरिए भारत से प्राप्त करता है. देश में मुख्य बिजली प्रदाता NTPC, पीटीसी इंडिया, सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया और अडानी पावर की सहायक कंपनियाँ हैं. NTPC ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश में 1320 मेगावाट का प्लांट पूरा किया है. चिंता की बात यह है कि अगर बांग्लादेश में स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो बिजली संयंत्रों और व्यापारियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से अडानी पावर के साथ समझौतों पर फिर से बातचीत या मध्यस्थता हो सकती है. संभावित अल्पकालिक व्यवधानों के बावजूद, ब्रोकरेज फर्म मध्यम से दीर्घकालिक दृष्टिकोण से स्थिति के बारे में बहुत चिंतित नजर नही आ रहे हैं.

कंपनियों को नही होगी दिक्कत

NTPC बिजली व्यापार शाखा की प्राप्तियों पर हल्का असर देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इसका NTPC के मुनाफे पर कोई खास असर नहीं होगा. पावर ग्रिड पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला. NTPC को जुलाई-जून 2023 में बांग्लादेश से 100 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था. आरएसबी एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर चक्रिया लोकप्रिय ने बर्नस्टीन की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि NTPC और अडानी जैसे बिजली आपूर्तिकर्ता NTPC के संचालन में मामूली भूमिका निभाते हैं और बिजली खरीद समझौतों में कोई भी बदलाव राज्य-स्तरीय नियमों के अधीन है. बांग्लादेश में मौजूदा अशांति के बावजूद, यह संभावना नहीं है कि देश अपने बिजली आपूर्ति समझौतों को बाधित करेगा.

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