नयी दिल्ली : कोरोनावायरस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव डाला है. इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती भी कर रही हैं. अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी का मामला भी लटक गया है. कुछ दिनों पहले केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद सरकार ने एनुअल इक्रीमेंट को भी टाल दिया है. इस खबर को पीआईबी ने फेक न्यूज बताया है.
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (DoPT) ने एक ऑर्डर जारी किया है. इस ऑर्डर के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिपार्ट (APAR) को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी गयी है. इसे बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दिया गया है. 11 जून को जारी किये गये आदेश के मुताबिक, मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 2019-20 के लिए APAR को पूरा करने की मियाद दिसंबर 2020 से बढ़कर मार्च 2021 कर दी गयी है.
इस फैसले का असर ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों पर पड़ेगा. सरकार ने लॉकडाउन के कारण 30 मार्च 2020 को अवधि बढ़ाई थी. इस समय इसे बढ़ाकर दिसंबर 2020 किया गया था. आमतौर पर यह प्रक्रिया 31 मई तक पूरी हो जाती थी. पुराने आदेश के अनुसार 31 मई तक सभी कर्मचारियों को खाली फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म लेने का काम पूरा करना था. केंद्रीय कर्मचारियों की वेतनवृद्धि का यह पहला चरण होता है.
कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन के चलते 31 मई तक यह पूरा नहीं हो पाया. ऐसी स्थिति में सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है. वहीं इसे जमा करने का समय बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है. सामान्य स्थिति में सेल्फ अप्रेजल 30 जून तक जमा कर दिया जा है. इस रिपोर्ट को समीक्षक अधिकारी के पास 30 सितंबर तक भेजना है.
इस रिपोर्ट को 30 सितंबर तक एनुअल परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिपोर्ट सेल के पास भेजा जायेगा. उसके बाद 31 दिसंबर तक अप्रेजल प्रोसेस पूरा होगा. आगे की प्रक्रिया के लिए 15 जनवरी 2021 तक का समय रखा गया है. इसके बाद 15-15 दिन के अंतराल पर प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी. तब जाकर इंक्रीमेंट का प्रोसेस पूरा होगा.
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