DA Hike Updates : राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले प्रदेश की गहलोत सरकार कई तरह के फैसले ले रही है. ताजा फैसले की बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए 4 प्रतिशत बढ़ा दिया है. आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार ने भी डीए पर फैसला लिया और केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाया.
राजस्थान के वित्त विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. प्रदेश की गहलोत सरकार के इस निर्णय से 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता हो गया है. सीएम गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट किया. उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गयी है. अब राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता देय होगा. कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रूपए वहन करेगी.
केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता देय होगा। कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रूपए वहन करेगी।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 25, 2023
अगले ट्वीट में सीएम गहलोत ने लिखा कि इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा.
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी. इससे केंद्रीय सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को इसकी जानकारी दी और कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने से सरकारी खजाने पर सालाना 12,815.60 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा. कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2023 से दी जाएगी.
भाषा इनपुट के साथ
