7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारी अपने डीए (Government Employees DA) में बढ़ोतरी से लेकर बकाया एरियर (DA Arrear) के भुगतान के इंतजार में हैं. अब खबर है कि सरकार जल्द ही इसपर फैसला लेने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो उनके महंगाई भत्ते (डीए) में 4 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) के मई के आंकड़े भी डीए में संभावित वृद्धि का सुझाव देते हैं. इस महीने डीए बढ़ाया जाना तय है क्योंकि हर साल दो बार- जनवरी और जुलाई में इसे संशोधित किया जाता है.
केंद्रीय कर्मचारी अपने डीए (Government Employees DA) में बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई, AICPE) के आधार पर होती है. ये वह मानक है, जिसके आधार पर डीए को संशोधित किया जाता है. अब, चूंकि एआईसीपीआई आरबीआई (RBI) की सहनशीलता के स्तर से ऊपर है, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना भी अधिक है. जून में खुदरा मुद्रास्फीति 7.01 प्रतिशत रही, जो आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के लक्ष्य स्तर से ऊपर है.
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सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी वित्तीय सहायता सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. 7वें वेतन आयोग के अनुसार, फिलहाल कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स लेवल 3 से बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है. अगर सरकार महंगाई के आंकड़े को देखते हुए चार प्रतिशत भी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती है, तो 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ होगा.
सरकार अगर कर्मचारियों के डीए को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 फीसदी करती है, तो सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी. अभी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपये है, 34 फीसदी के हिसाब से उसका महंगाई भत्ता 6,100 रुपये बनता है. अब अगर यह 39 प्रतिशत होता है, तो कर्मचारी को 7,000 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा. AICPI इंडेक्स के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि इस बार डीए में 4 से 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, अभी तक सरकार ने इस पर कुछ भी कहा नहीं है.
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