Dearness Allowance Hike : सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनधारियों के लिए एक खुशखबरी है. वह यह कि सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में करीब 4 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है, जिससे करीब 16 लाख परिवारों को फायदा होगा. एक रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में चार फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
16 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ
तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बुधवार को कहा गया है कि इस कदम से राजकोष पर सालाना 2,366.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सरकार के इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और परिवार पेंशन पाने वाले को लाभ होगा. विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष की शुरुआत एक अप्रैल, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी. डीए को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि आगे भी जब केंद्र सरकार ऐसा कदम उठाएगी तो राज्य सरकार भी उसके अनुरूप डीए में बढ़ोतरी करेगी.
क्या होता है डीए
डीए का फुल फॉर्म Dearness Allowance होता है. इसका हिंदी में मतलब महंगाई भत्ता होता है. महंगाई भत्ता एक प्रकार से अतिरिक्त पैसों की मदद के रूप में दिया जाता है, जो महंगाई के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में आई गिरावट को संतुलित या समायोजित करने के लिए दिया जाता है. संक्षेप में इसे डीए कहते हैं.
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कैसे बढ़ता है डीए
डीए कर्मचारी की बेसिक सैलरी के एक निश्चित प्रतिशत में होता है. सैलरी में जोड़कर ही इसे दिया भी जाता है. सामान्यतया, सरकार हर छह महीने में (जनवरी और जुलाई में) कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है. महंगाई भत्ता किस साल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, इसका फैसला करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मदद ली जाती है.
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