कोरोना संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आयी कमजोरी को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार एक और बड़े राहत पैकेज का एलान कर सकती है. वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने इस बात के संकेत दिये हैं. उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है. पर सरकार की ओर से इसकी घोषणा कब तक की जायेगी इस बात का वित्त सचिव ने खुलासा नहीं किया है.
एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर निगरानी करते रहते हैं. हम इस बात का प्रयास करते है कि अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में किस चीज की जरूरत है या फिर किस आबादी की क्या आवश्यकता है. इसके हिसाब से हम उद्योग निकायों, व्यापार संघों और विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव ले रहे हैं. उनके सुझाव और अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के हिसाब से हम उपायों के अपनाते हैं.
अजय भूषण पांडेय ने कहा कि सरकार इस बारे में विचार कर रही थी पर कब यह होगा इसकी जानकारी अभी देना संभव नहीं है. अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है साथ ही निरंतर विकास के साथ आगे बढ़ रहा है. इस साल अक्टूबर महीने का जीएसटी संग्रह 105,155 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष इस महीने के लिए सालाना आधार पर 10 फीसदी अधिक है. इसी तरह सितंबर महीने में भी जीएसटी संग्रह 95,840 करोड़ रुपये रहा जो चार प्रतिशत वृद्धि पर था.
अब देश में बिजली की खपत भी बढ़ी है. निर्यात और आयात में भी वृद्धि हुई है. सितंबर और अक्टूबर के आंकड़ो से यह अनुमान लग रहा है कि प्री कोविड-19 के स्तर पर पहुंच गये हैं और सकारात्मक विकास हो रहा है. पिछले साल से तुलना करें तो सितंबर महीने में ई वे बिल मे 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. जबकि अक्टूबर में 21 फीसदी की वृद्धि हुई. उन्होंने कहा कि अगर अगले पांच महीने तक यह वृद्धि दर बनी रहती है तो मार्च 2021 तक अर्थव्यवस्था में बेहतर सुधार ला सकते हैं.
पांडेय ने कहा का विश्लेषण कर रहे हैं और यह एक सतत् चलनेवाली प्रक्रिया है. कोरोना के प्रकोप के बाद हम लगातार इस क्षेत्र की निगरानी कर रहे है. प्रवासियों, शहरो, ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को लेकर जो आवश्यक था हमने किया है. लॉकडाउन के दौरान डीबीटी के माध्यम से जनधन खातों में महिलाओं को पैसे दिये गये. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को लाभ हुआ.
Posted By: Pawan Singh
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