BYJU के फाउंडर और CEO बायजू रवींद्रन के ठिकानों पर ED की रेड, सीज किया गया डिजिटल डेटा
ED फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के नियमों के तहत ये कार्रवाई कर रही है. एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने रेड के दौरान ईडी को कई दस्तावेज मिले हैं. ईडी ने इन दस्तावेजों और डिजिटल डेटा को सीज कर लिया है.
Raveendran Byju Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बायजू के फाउंडर और CEO बायजू रवींद्रन के ठिकानों पर रेड की है. ED फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के नियमों के तहत ये कार्रवाई कर रही है. एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने रेड के दौरान ईडी को कई दस्तावेज मिले हैं. ईडी ने इन दस्तावेजों और डिजिटल डेटा को सीज कर लिया है.
तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया है. जांच एजेंसी के अनुसार, कंपनी को 2011 और 2023 के बीच 28,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मिला है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनी बायजूस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रवींद्रन बायजू के बेंगलुरु स्थित कार्यालय और आवासीय परिसर पर छापे मारे तथा वहां से ‘आपत्तिजनक’ दस्तावेज और डिजीटल डेटा जब्त किया.
ED has conducted searches at 3 premises in Bengaluru in the case of Raveendaran Byju and his company ‘Think & Learn Private Limited’ (Byju online learning platform) under the provisions of FEMA. During the search, various incriminating documents and digital data was seized: ED pic.twitter.com/EYjRSjBf4h
— ANI (@ANI) April 29, 2023
ईडी ने एक बयान में बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत हाल में कुल तीन परिसरों-दो कारोबारी और एक रिहायशी परिसर पर छापे मारे गए. ईडी ने बताया कि उसने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किये हैं. जांच एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई कुछ लोगों से मिली ‘विभिन्न शिकायतों’ के आधार पर की गई.
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि रवींद्रन बायजू को ‘कई’ समन भेजे गए, लेकिन वह ‘बचते रहे और कभी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए.’ तलाशी के दौरान पाया गया कि रवींद्रन बायजू की कंपनी ‘थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड’ को 2011 से 2023 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के तहत करीब 28,000 करोड़ रुपये मिले. एजेंसी ने कहा, ‘कंपनी ने भी इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम पर विभिन्न विदेशी प्राधिकारों को करीब 9,754 करोड़ रुपये भेजे.’ (भाषा इनपुट के साथ)
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