EPF : पीएफ के करोड़ों खाताधारकों को दिवाली से पहले मिल सकता है बड़ा गिफ्ट, वित्त मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार

EPF Latest News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ब्याज दर के भुगतान को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है.

EPF Latest News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करोड़ों खाताधारकों को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट मिल सकता है. खबर है कि ईपीएफओ अपने करोड़ों पीएफ खाताधारकों को दिवाली से पहले वित्त वर्ष 2020-21 का ब्याज दर देने की तैयारी में अभी से ही जुट गया है. बस, केवल वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है. हालांकि, दूसरी खबर यह भी है कि सरकार दिवाली से पहले अपने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की तैयारी कर रही है.

ईपीएफओ न्यासी बोर्ड ने दी मंजूरी

मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ब्याज दर के भुगतान को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है. अब ईपीएफओ ने इसके लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगी है. मीडिया की खबरों में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही अपनी मंजूरी दे सकता है.

पीएफ खाते में जमा रकम से ईपीएफओ को हुई जोरदार कमाई

मीडिया की खबरों के अनुसार, ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वर्ष 2021 के मार्च महीने में ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज दर की सिफारिश कर दी है. पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश के करोड़ों पीएफ खाताधारकों के खाते में जमा राशि से ईपीएफओ को करीब 70,300 करोड़ रुपये की मोटी कमाई हुई थी. इसमें अपने इक्विटी निवेश का एक हिस्‍सा बेचने से प्राप्‍त 4000 करोड़ रुपये भी शामिल है.

वित्त मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार

सूत्रों के हवाले से लाइव मिंट ने खबर दी है कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्‍याज दर के साथ ब्‍याज का भुगतान करने के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगी है. जब ब्‍याज पर निर्णय लिया गया, तब सभी कारकों पर विचार किया गया. ईपीएफओ 8.5 फीसदी की दर से ब्‍याज का भुगतान करने में सक्षम है.

बिना मंजूरी के भुगतान संभव नहीं

एक अन्‍य अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेना केवल एक प्रोटोकॉल का हिस्‍सा है. ईपीएफओ मंत्रालय की मंजूरी के बिना ब्‍याज का भुगतान नहीं कर सकता. ईपीएफओ को उम्‍मीद है कि उसके बोर्ड के निर्णय और उसकी मजबूत वित्तीय हालत को देखते हुए वित्त मंत्रालय भी अपनी मंजूरी शीघ्र दे देगा.

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