वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman,modi govt) ने गुरुवार को प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार है, कोविड-19 के सक्रिय मामलों में गिरावट आई है. आत्मनिर्भर भारत 2.0 अभियान के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी वाउचर (ltc voucher scheme) स्कीम की घोषणा की गई थी. इसमें अच्छी प्रगति नजर आ रही है. सरकार ने टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स 132800 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड किया है.
कोविड वैक्सीन के शोध एवं विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कोविड सुरक्षा मिशन के तहत यह राशि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दी जाएगी. आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत 265080 करोड़ रुपये के 12 उपायों की घोषणा की गई है जो जीडीपी का 15 फीसदी है.
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 उपायों की घोषणा की जाएगी. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की जा रही है. संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा. पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका लाभ पहुंचेगा. इससे उन लोगों का लाभ मिलेगा जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुडे थे या जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर तक चली गई हो. यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू की जाएगी. यह 30 जून 2021 तक लागू होगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार अगले दो साल तक सब्सिडी देने का काम करेगी. जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं, उसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी. 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12 प्रतिशत देगा. 65 फीसदी संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) को 31 मार्च 2021 तक बढ़ने का काम किया गया है जिसके तहत 20 फीसदी कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान है. इसके तहत कोलेट्रल फ्री लोन देने का प्रावधान है.
वित्त मंत्री ने कहा कि कामत कमेटी की सिफारिश के अनुसार 26 दबावग्रस्त सेक्टरों और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए ईसीजीएलजीएस के तहत लाभ देने का काम सरकार ने किया है. मूलधन चुकाने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया है. यह योजना 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी जिससे एमएसएमई को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि 10 सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना है जिससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकेगा. पहले यह योजना तीन क्षेत्रों में शुरू करने का काम सरकार ने किया था.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना अर्बन के लिए 18000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है जिससे देश के गरीबों को लाभ पहुंचेगा. 78 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे बाजार में मांग बढेगी. गरीब को पक्का मकान मिलेगा. उन्होंने कहा कि कंस्ट्रशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगी कंपनियों को कैपिटल और बैंक गारंटी में राहत दिया गया है. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को कम करके 3 प्रतिशत किया गया है जिससे ठेकेदारों को राहत मिल जाएगी. डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में राहत दिया गया है. इससे रियल एस्टेट बूस्ट होगा और मध्य वर्ग राहत की सांस लेगा. सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का फैसला किया गया है.
उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. ऐसा करने का उद्देश्य रूरल इकॉनमी को बढ़ावा देना है. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्जिम बैंक को 3000 करोड़ रुपये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे.
पीसी की शुरूआत में उन्होंने कहा कि अक्टूबर में जीएसटी संग्रह वर्ष दर वर्ष आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ा, बैंक ऋण में 5.1 प्रतिशत का सुधार हुआ, ऊर्जा खपत में वृद्धि के रुझान मिल रहे हैं. आगे वित्त मंत्री ने कहा कि मै कुछ नए उपायों की घोषणा कर रही हूं जिसे आप स्टीमुलस पैकेज कह सकते हैं. इकॉनमी तेजी से पटरी पर लौट रही है. कोरोना के सक्रिय मामले घटे हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ा चुका है. अक्टूबर में सालाना आधार पर इसमें 10 फीसदी की तेजी नजर आई है. बैंक क्रेडिट में 23 अक्टूबर तक 5.1 फीसदी तेजी आई है. विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो ये रेकॉर्ड स्तर पर है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई ने तीसरी तिमाही में इकॉनमी के पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान जताने का काम किया है जो अच्छी खबर है. मूडीज ने पहले इस वित्त वर्ष में भारतीय इकॉनमी में 9.6 फीसदी की गिरावट का अनुमान जताया था जिसे उसने घटाया और अब इसे 8.9 फीसदी कर दिया है. यही नहीं 2022 के अनुमान को 8.1 फीसदी से बढ़ाकर 8.6 फीसदी करने का काम किया गया है जो संकेत दे रही है कि भारतीय इकॉनमी पटरी पर लौट रही है.
सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहले चरण का अच्छा प्रदर्शन नजर आया. 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राशन कार्ड नैशनल पोर्टेबिलिटी के अधीन हैं जिससे 68.6 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा है. पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1373.33 करोड़ रुपये के 13.78 लोन आवंटित किये गये हैं.
उन्होंने कहा कि बैंकों के द्वारा 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम किया गया हैं. उन्हें दो चरणों में 143262 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत 1681 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं. नाबार्ड की बात करें तो इसके माध्यम से 25 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी आवंटित की गई है.
आगे वित्त मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम (ईसीजीएलएस) के तहत 61 लाख कर्जदारों को 2.05 लाख करोड़ मंजूरी देने का काम किया गया है जिसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं. यही नहीं इससे उद्योगों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी दी गई.
Posted By : Amitabh Kumar
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