National Monetisation Pipeline केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) प्रोग्राम की शुरुआत की. इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत यह समझे कि हमारी संपत्ति का अधिकतम लाभ उठाने का समय आ गया है.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) ने वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की कोर एसेट के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया है. एनएमपी में केंद्र सरकार अपनी ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों (Brownfield Infrastructure Assets) से पैसे जुटाने की योजना बना रही है. इस पाइपलाइन के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ऐसी इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी. जिसे सरकार को अगले साल साल में बेचने की योजना है.
बताया गया कहा गया है कि इससे निवेशकों (Investors) को एक तरह की विजिबिलिटी मिलने के साथ ही इस पाइपलाइन से एसेट्स की बिक्री को लेकर सरकार का एक मध्यम अवधि का रोडमैप बनकर तैयार हो जाएगा. एनएमपी में केंद्र सरकार के ब्राउनफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को शामिल किया जाएगा. गौर हो कि यूनियन बजट 2021-22 में सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एसेट मोनेटाइजेशन पर काफी जोर देने की घोषणा की थी और कई अहम घोषणाओं को शामिल किया है.
उल्लेखनीय है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी तुहीन कांत पाण्डेय ने इस महीने के शुरुआत में जानकारी देते हुए बताया था कि सरकार मोनेटाइजेशन के लिए करीब छह लाख करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को अंतिम रूप दे रही है. इन एसेट्स में नेशनल हाईवेज और पावरग्रिड पाइपलाइन शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा था कि करीब छह लाख करोड़ रुपये के नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान पर काम चल रहा है. जिसमें पॉवरग्रिड से लेकर नेशनल हाईवे और टीओटी जैसे प्रोजेक्ट शामिल होंगे.
वहीं, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नए इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ऑपरेटिंग पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का मोनेटाइजेशन बहुत अहम है. उन्होंने कहा था कि संभावित ब्राउनफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के लिए एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया जाएगा. इसके प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए और निवेशकों को दृष्टि मुहैया कराने के लिए एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा.
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