42nd meeting of GST Council : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि आज रात 20,000 करोड़ रुपये का कंपनसेशन सेस राज्यों के बीच वितरित किया जायेगा. उन्होंने बताया कि जीएसटी कौंसिल ने कंपनसेशन सेस को जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है.
जीएसटी कौंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने इसरो और एंट्रिक्स की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को माल एवं सेवा कर दायरे से छूट देने का भी निर्णय किया. वित्त मंत्री सीतारमण ने बैठक के बाद कहा, ‘‘क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपये का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा.’
Compensation cess of Rs 20,000 crore to be distributed to states tonight: Nirmala Sitharaman
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— ANI Digital (@ani_digital) October 5, 2020
उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की माल एवं सेवा कर उपकर संग्रह में कमी तथा राज्यों की क्षतिपूर्ति पर आगे और विचार-विमर्श के लिए 12 अक्टूबर को बैठक होगी.
परिषद की बैठक के बाद वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि जीएसटी परिषद ने इसरो और एंट्रिक्स की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को माल एवं सेवा कर दायरे से छूट देने का निर्णय किया है.
Posted By : Rajneesh Anand
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