Gautam Adani के हाथ से छूट सकती है बंगाल की बड़ी बंदरगाह परियोजना, ममता बनर्जी के इस फैसले ने बढ़ा दी परेशानी

Tajpur Port: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ताजपुर गहरे समुद्री बंदरगाह के विकास के लिए जल्द ही एक निविदा जारी की जाएगी. पहले अडाणी समूह को यह परियोजना सौंपने की बात कही गई थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 22, 2023 10:04 AM

Tajpur Port: भारतीय उद्योगपति Gautam Adani की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. बताया जा रहा है कि अब उनके हात से पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बंदरगाह परियोजना हाथ से जा सकता है. दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ताजपुर गहरे समुद्री बंदरगाह के विकास के लिए जल्द ही एक निविदा जारी की जाएगी. पहले अडाणी समूह को यह परियोजना सौंपने की बात कही गई थी. उनके इस ऐलान से गहरे समुद्री बंदरगाह वाली इस परियोजना को लेकर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं. यह परियोजना पहले अक्टूबर 2022 में अडाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (APSEZ) को दी जानी वाली थी. एपीएसईजेड इसके लिए लगाई गई दो अंतिम बोलियों में सबसे कम की बोली लगाने वाली (एल-1) बोलीदाता थी. उस समय जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी एक दावेदार था. ममता बनर्जी ने यहां आयोजित बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन (बीजीबीएस) को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में 12 ‘गेम-चेंजिंग’ अवसर हैं.

25,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा आकर्षित

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पहला अवसर ताजपुर में प्रस्तावित गहरे समुद्र का बंदरगाह है जो निविदा के लिए तैयार है. आप निविदा में भाग ले सकते हैं. यह तीन अरब डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगा. इस सम्मेलन से अडाणी समूह की गैरमौजूदगी ने भी ताजपुर बंदरगाह परियोजना में उसकी भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि ऐसा करने के पीछे राजनीतिक मजबूरी हो सकती है. सूत्रों ने कहा कि अडाणी पोर्ट पीछे नहीं हटी है और परियोजना आवंटन पत्र का इंतजार कर रही है. आवंटन पत्र पिछले दिनों सौंपे गए आवंटन आशय पत्र (एलओआईए) के बाद आगे बढ़ने के लिए जरूरी दस्तावेज है. खुद ममता बनर्जी ने अक्टूबर, 2022 में एपीएसईजेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी करण अडाणी को एलओआईए सौंपा था. ताजपुर परियोजना के लिए निविदा में भाग लेने के लिए उद्योगपतियों को दिए गए न्योते पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच के द्विवेदी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है.

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सौरभ गांगूली बनेंगे बंगाल के ब्रांड एंबेसडर

ममता बनर्जी ने यहां आयोजित व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पूर्वी क्षेत्र में ‘इंटरनेट कनेक्टिविटी’ सुधारने के लिए दीघा के समुद्री रिसॉर्ट में एक नए केबल लैंडिंग स्टेशन और जैव-ईंधन को प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की. उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं उद्यमी सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने का भी ऐलान किया. उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखने वाले गांगुली ने पिछले कुछ वर्षों में कारोबारी जगत में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था 8.41 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष में 212 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा. फोर्ब्स इंडिया की हालिया रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल को भारतीय राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद के मामले में छठे स्थान पर रखा गया था. मुख्यमंत्री ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, ऊर्जा दिग्गज संजीव गोयनका और विप्रो के रिशद प्रेमजी जैसे शीर्ष उद्यमियों की मौजूदगी में कहा कि चार नए औद्योगिक गलियारे स्थापित किए जाएंगे. ये गलियारे दानकुनी-कल्याणी, ताजपुर बंदरगाह-रघुनाथपुर, दनकुनी-झारग्राम और दुर्गापुर-कूच बिहार में स्थापित किए जाएंगे.

सम्मेलन में 190 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव आया

ममता बनर्जी ने कहा कि इस सम्मेलन के पिछले छह संस्करणों में कुल 190 अरब डॉलर के प्रस्ताव आए थे जिनमें से 121 अरब डॉलर की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं या क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हर साल होता है. इसके सातवें संस्करण में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस सहित 35 देशों की सैकड़ों कंपनियां शिरकत कर रही हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि राज्य को केंद्र से कोई भी वित्तीय समर्थन नहीं मिल रहा है. हमें माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है और मनरेगा योजना के तहत आवंटन भी रोक दिया गया है. उन्होंने पश्चिम बंगाल को शांति और सुशासन का एक मॉडल राज्य बताते हुए कहा कि विपक्ष इसकी छवि खराब करने का अभियान चलाए हुए है.

(भाषा इनपुट के साथ)

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