GST Collection: जीएसटी से भर गयी सरकार की झोली, जीडीपी बढ़ने के साथ 11 प्रतिशत बढ़ा राजस्व

GST Collection: राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि अगस्त 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 1,43,612 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था. मोटे तौर पर इसमें सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं.

By Madhuresh Narayan | September 1, 2023 2:15 PM

GST Collection: भारत सरकार के जीएसटी क्लेक्शन में करीब 11 प्रतिशत का उछाल आया है. सरकार के जीएसटी राजस्व में अगस्त 2023 में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि अगस्त 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 1,43,612 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था. मोटे तौर पर इसमें सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं. इस 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मोटे तौर पर संग्रह करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये होगा.वह अगस्त के लिए अपेक्षित जीएसटी राजस्व पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसका आंकड़ा शुक्रवार को शाम तक जारी किया जाएगा. अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) 7.8 प्रतिशत थी. उन्होंने कहा कि जून तिमाही में जीएसटी राजस्व 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है. इसका मतलब है कि कर – जीडीपी अनुपात 1.3 से अधिक है.

सरकार ने शुरू की जीएसटी पुरस्कार योजना

जीएसटी पुरस्कार योजना ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ शुक्रवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई. केंद्र और राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में पुरस्कार राशि के लिए 30 करोड़ रुपये का कोष तय किया है. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि योजना के लिए मोबाइल ऐप को अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ जीएसटी लकी ड्रा छह राज्यों में पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है और पुरस्कार राशि में केंद्र तथा राज्य समान रूप से योगदान करेंगे. जीएसटी से नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को फायदा हुआ है. राजस्व हर महीने बढ़ रहा है और केंद्र तथा राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं कि जीएसटी के तहत कर दरें कम हों. उन्होंने कहा कि आज औसत जीएसटी दर 12 प्रतिशत है, जबकि इसकी पेशकश के वक्त इसके 15 प्रतिशत रहने का अनुमान था.

जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये हुआ

चालू वित्त वर्ष में हर महीने औसत जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा है. सरकार ने शुक्रवार को असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों तथा पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन-दीव केंद्र शासित प्रदेशों में एक सितंबर से पायलट आधार पर ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ योजना शुरू की. इस योजना के तहत हर महीने 810 लकी ड्रा होंगे.हर तिमाही में दो बंपर लकी ड्रॉ होंगे. ग्राहक अपने जीएसटी बिल ऐप के जरिए अपलोड करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं और लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार जीत सकते हैं.मासिक ड्रॉ में 800 लोगों को 10,000 रुपये का पुरस्कार और 10 लोगों को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. प्रत्येक तिमाही में एक करोड़ रुपये का एक बंपर ड्रा होगा.

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