त्योहारों पर दिल खोलकर खर्च करिए, वित्त मंत्री ने फेस्टिवल एडवांस और एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की
Nirmala Sitharaman gifts to central employees ltc cash voucher scheme नयी दिल्ली : आज होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की बैठक से कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम (FM Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा तोहफा देने का एलान किया है. उन्होंने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है. इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों को 12000 करोड़ रुपये का ब्याज रहित कर्ज देगी. यह राशि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के काम में लाया जा सकेगा.
Nirmala Sitharaman gifts to central employees नयी दिल्ली : आज होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की बैठक से कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम (FM Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा तोहफा देने का एलान किया है. उन्होंने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है. इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों को 12000 करोड़ रुपये का ब्याज रहित कर्ज देगी. यह राशि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के काम में लाया जा सकेगा.
एलटीसी वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है. केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 10,000 रुपये का विशेष त्योहार अग्रिम देगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है.
क्या है एलटीसी
प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है. इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है. सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है. ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है. इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा.
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कितना खर्च करेगी सरकार
एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी. वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी. यदि आधे राज्यों ने इस दिशानिर्देश का पालन किया तो 9,000 करोड़ रुपये की मांग और पैदा होगी.
राज्य सरकारों को भी मिलेगा ब्याज मुक्त लोन
आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार राज्यों को 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देगी् राज्यों को यह कर्ज पूंजीगत परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा. सरकार सड़क, रक्षा बुनियादी ढांचा, जलापूर्ति, शहरी विकास के लिए 4.13 लाख करोड़ रुपये के बजट के अलावा 25,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायेगी.
सरकारी कर्मचारियों को त्यौहारों के लिए 10,000 रुपये अग्रिम
सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्यौहारों के मौके पर 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला किया है. सीतारमण ने कहा कि छठे वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को त्योहार के लिए अग्रिम देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि एकमुश्त उपाय के तहत सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला किया है.
Posted by: Amlesh Nandan.
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