MSP : केंद्रीय खाद्य सचिव का इशारा, चीनी खरीदना पड़ेगा महंगा

NFCSF और अन्य संगठन सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 42 रुपये प्रति किलोग्राम करने की मांग कर रहे हैं. इस मुद्दे पर शनिवार को AISTA के सम्मेलन में केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने MSP के ऊपर बात की.

MSP : शनिवार को हुए अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ AISTA के सम्मेलन में केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार जल्द ही चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य MSP बढ़ा सकती है. इस तथ्य के बावजूद कि गन्ना किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य MRP में वार्षिक वृद्धि मिलती है, चीनी का एमएसपी 2019 से 31 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर है. चोपड़ा ने उल्लेख किया कि एमएसपी प्रस्ताव के बारे में चर्चा चल रही है और जल्द ही निर्णय होने की उम्मीद है. सरकार की तरफ से चीनी के MSP में संभावित वृद्धि का खुदरा बाजार पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में तेजी आएगी.

उठ रही है MSP बढाने की मांग

NFCSF जैसे कई व्यापारिक संगठन सरकार पर चीनी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाकर कम से कम 42 रुपये प्रति किलोग्राम करने का दबाव बना रहे हैं. बढ़ते उत्पादन खर्च के बीच चीनी मिलों को अपना परिचालन जारी रखने में सहायता करने के लिए यह समायोजन आवश्यक माना जाता है. चोपड़ा के आकलन के अनुसार, 2024-25 में आगामी चीनी उत्पादन सीजन में संभावित वृद्धि दिखाई देती है, जिसमें गन्ने की खेती पिछले वर्ष के 57 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 58 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है.

कृषि मंत्रालय कर रहा है रिसर्च

2023-24 सीजन के लिए अनुमानित चीनी उत्पादन 32 मिलियन टन होने का अनुमान है. यह पिछले सीजन में उत्पादित 32.8 मिलियन टन से थोड़ा कम है. इस गिरावट के बावजूद, उत्पादन 27 मिलियन टन की घरेलू मांग को पूरा करने का अनुमान है. खाद्य सचिव ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि कृषि मंत्रालय विभिन्न फसलों से इथेनॉल उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकताओं पर शोध कर रहा है. प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि गन्ना मक्का और चावल की तुलना में इथेनॉल उत्पादन के लिए कम पानी का उपयोग करता है.

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