35 लाख करोड़ के टैक्स वसूली के लिए सरकार का मेगाप्लान, 1 अक्टूबर से एक्शन शुरू

Vivaad se Vishwas: सरकार ने प्रत्यक्ष करों के तहत मामलों के लिए विवाद से विश्वास योजना के पहले चरण की शुरुआत 2020 में की थी. सरकार की इस योजना का लाभ करीब एक लाख करदाताओं उठाया.

Vivaad se Vishwas: देश में करीब 35 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर की वसूली नहीं हो पाई है. इसमें करीब 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों को लेकर विभिन्न कानूनी प्लेटफॉर्म पर विवाद जारी है. सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर की वसूली से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए मास्टर प्लान बना लिया है. उसने शुक्रवार को 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर उपजे विवाद को निपटाने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के तहत विवाद से विश्वास 2.0 को 1 अक्टूबर 2024 से अधिसूचित करने का ऐलान कर दिया है.

वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

खबर है कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर मांगों पर उपजे विवाद के समाधान के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया है. प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 योजना की शुरूआत 1 अक्टूबर 2024 से होगी. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. जून 2024 में नई सरकार के गठन के बाद जुलाई 2024 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संसद में पेश की गई बजट में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ लंबित आयकर विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना का ऐलान कर दिया था.

मुकदमेबाजी को कम करने में जुटी है सरकार

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर 2024 तय करती है. अधिसूचना में कहा गया है कि करीब 35 लाख करोड़ रुपये की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद जारी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयास जारी रखेगी.

2020 में शुरू की गई थी विवाद से विश्वास योजना

सरकार ने प्रत्यक्ष करों के तहत मामलों के लिए विवाद से विश्वास योजना के पहले चरण की शुरुआत 2020 में की थी. सरकार की इस योजना का लाभ करीब एक लाख करदाताओं उठाया और सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपये का कर हासिल हुआ था.