सरकार का दावा : प्याज-टमाटर की कीमतों में गिरावट हुई दर्ज, मानूसन में मंडियों में बढ़ी आवक
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आने वाले दिनों में प्याज-टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से उपाय किए जा रहे हैं. बफर की खरीद ने कृषि मंत्रालय द्वारा 317.03 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद इस साल प्याज की मंडी कीमत को टूटने से बचाने में मदद की है.
नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने दावा किया है कि देश में प्याज-टमाटर की कीमतों में जून के मुकाबले काफी गिरावट दर्ज की गई है. मीडिया की रिपोर्ट की मानें, तो सरकार के हस्तक्षेप के बाद घरेलू खुदरा बाजार में प्याज-टमाटर की कीमतों में गिरावट आई है. वहीं, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मानसून में बारिश की वजह से थोक मंडियों में प्याज-टमाटर की आवक में सुधार हुआ है, जिसके चलते खुदरा बाजार में जून के मुकाबले जुलाई में टमाटर की कीमतों में 29 फीसदी और प्याज की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले करीब 9 फीसदी की कमी दर्ज की गई है.
खुदरा मंडी में टमाटर 37.35 रुपये प्रति किलो
उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से के आंकड़ों के अनुसार, भारत की मंडियों में टमाटर का खुदरा मूल्य मंगलवार को 37.35 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था, जबकि एक महीने पहले की समान अवधि में यह 52.5 रुपये प्रति किलोग्राम था. वहीं, प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत मंगलवार को 25.78 रुपये प्रति किलोग्राम थी. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने चालू वर्ष में 2.50 लाख टन प्याज का भंडार तैयार किया है, जो अब तक का सबसे अधिक खरीदा गया प्याज का बफर स्टॉक है.
कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार कर रही उपाय
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आने वाले दिनों में प्याज-टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से उपाय किए जा रहे हैं. बफर की खरीद ने कृषि मंत्रालय द्वारा 317.03 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद इस साल प्याज की मंडी कीमत को टूटने से बचाने में मदद की है. मंत्रालय ने कहा कि प्याज का बफर स्टॉक अगस्त-दिसंबर के दौरान कीमतों की तेजी को कम करने के लिए सुनियोजित और लक्षित तरीके से जारी किया जाएगा.
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बफर स्टॉक के जरिए खुले बाजार में बेचा जाएगा प्याज
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्याज के बफर स्टॉक को लक्षित खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से जारी किया जाएगा और इसे खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी एजेंसियों को दिया जाएगा. बयान में कहा गया है कि खुले बाजार में जारी करने के लिए उन राज्यों और शहरों को लक्षित किया जाएगा, जहां कीमतें पिछले महीने की तुलना में बढ़ रही हैं और इसे उन प्रमुख मंडियों में भी प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जारी किया जाएगा.
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