अब सब्सिडी पर चना और मसूर दाल, Bharat Brand के तहत सरकार करेगी बिक्री

Bharat Brand: केंद्र सरकार ने बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को सब्सिडी वाली दालों के अपने कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा की है. अब सरकार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल की भी बिक्री करेगी.

Bharat Brand: देश की बढ़ती महंगाई को धराशायी करने के लिए सरकार ने कमर कस लिया है. सहकारी संस्था नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए विभिन्न शहरों में प्याज और टमाटर की बिक्री करने के बाद सरकार ने साबुत चना और मसूर की दाल सब्सिडी पर बेचने का फैसला किया है. खबर है कि वह अपने भारत ब्रांड के तहत लोगों को सब्सिडी में साबुत चना और मसूर की दाल उपलब्ध कराएगी. इसके लिए उसने भारत ब्रांड योजना का विस्तार किया है.

नेफेड और एनसीसीएफ करेंगे चना और मसूर दाल की बिक्री

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को सब्सिडी वाली दालों के अपने कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा की है. अब सरकार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल की भी बिक्री करेगी. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सहकारी नेटवर्क भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और केंद्रीय भंडार के जरिये साबुत चना 58 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा. सरकार ने सहकारी समितियों को तीन लाख टन चना और 68,000 टन मूंग आवंटित किया है.

रियायती दरों पर बेचे जा रहे आटा-चावल

एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक अनीस जोसेफ चंद्रा ने कहा कि नेफेड और एनसीसीएफ की ओर से सब्सिडी पर चना और मूसर दाल की बिक्री की शुरुआत दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से की जाएगी. इसके 10 दिन के भीतर इसके देशव्यापी विस्तार की योजना है. फिलहाल, भारत ब्रांड प्रथम चरण के तहत रियायती दरों पर गेहूं का आटा 30 रुपये किलोग् (27.50 रुपये से ऊपर), चावल 34 रुपये प्रति किलो (29 रुपये से अधिक), चना दाल 70 रुपये प्रति किलो (60 रुपये से ऊपर) मुहैया कराए जा रहे हैं. वहीं, मूंग दाल तथा मूंग साबुत की कीमत 107 रुपये प्रति किलोग्राम और 93 रुपये प्रति किलोग्राम है. सरकार प्याज के लिए 35 रुपये प्रति किलोग्राम और टमाटर के लिए 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर बनाए रखने की भी कोशिश कर रही है.