सिगरेट के छल्ले उड़ाना और कोल्ड ड्रिंक्स गटकना पड़ेगा महंगा, मंत्री समूह ने की सिफारिश

GST: जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. जीएसटी दरों को तय करने के गठित मंत्री समूह ने कई वस्तुओं की दरों में फेरबदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है.

GST: देश में कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट और तंबाकू समेत कई हानिकार उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) दर को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार की ओर से गठित मंत्री समूह ने इन उत्पादों की मौजूदा कर की दर को 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश कर दी है. मंत्री समूह की ओर से यह सिफारिश सोमवार को ही कर दी गई है. अब जीएसटी परिषद को इस पर अपनी मुहर लगानी है. जीएसटी परिषद की अगली बैठक 21 दिसंबर 2024 को जोधपुर में होगी. परिषद की इस बैठक में जीएसटी की नई दरों पर फैसला किया जाएगा.

मंत्री समूह की रिपोर्ट तैयार

21 दिसंबर को राजस्थान के जोधपुर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. खबर है कि जीएसटी दरों को तय करने के गठित मंत्री समूह ने कई वस्तुओं की दरों में फेरबदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है. इस समूह की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं.

148 वस्तुओं की कीमतों में होगी बढ़ोतरी

सूत्रों का कहना है कि मंत्री समूह की ओर से कुल 148 वस्तुओं की दरों में बदलाव की सिफारिश की गई है. एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने परिधानों पर कर की दरों को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला किया. अधिकारी ने कहा कि 5%, 12%, 18% और 28% की चार-स्तरीय कर स्लैब जारी रहेगी. जीओएम की ओर से 35% की नई दर का प्रस्ताव किया गया है. तंबाकू और संबंधित उत्पाद तथा महंगे पेय पदार्थों पर इस विशेष दर को लागू करने पर सहमति बन गई है.

रेडीमेड कपड़ों की बढ़ सकती है कीमत

इसके साथ ही मंत्री समूह ने 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है. इसके अलावा 1,501 रुपये से 10,000 रुपये के मूल्य वाले कपड़ों पर 18% और 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28% टैक्स लगेगा.

जीएसटी मुआवजा उपकर रिपोर्ट पर मांगा समय

जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से लगभग छह महीने का और समय दिये जाने की मांग करने का फैसला किया है. समूह को 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपनी थी. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में इस मंत्री समूह का गठन किया गया था. इसमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं.

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