Gujarat Textile Industry: गुजरात सरकार ने लॉन्च की नई कपड़ा नीति, 30,000 करोड़ रुपये निवेश की उम्मीद

Gujarat Textile Industry:गुजरात सरकार ने नई कपड़ा नीति 2024 की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 30,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना, तकनीकी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना और उद्योग विस्तार व रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना है.

गुजरात सरकार ने लॉन्च की नई कपड़ा नीति, 30,000 करोड़ रुपये निवेश की उम्मीद

Gujarat Textile Industry: गुजरात सरकार ने मंगलवार को नई ‘गुजरात टेक्सटाइल नीति 2024’ की घोषणा की, जिसमें राज्य में कपड़ा उद्योग की इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश की गई है.

गांधीनगर में आयोजित एक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस नई नीति को पेश किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य कपड़ा क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है.उन्होंने बताया कि 2019 में घोषित पिछली कपड़ा नीति की अवधि इस वर्ष समाप्त हो गई है.

गुजरात को बनाएंगे तकनीकी कपड़ा क्षेत्र का वैश्विक केंद्र

मुख्यमंत्री पटेल ने कहा, “यह नई नीति कपड़ा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश लाने में मदद करेगी और हमारा उद्देश्य गुजरात को तकनीकी कपड़ा उद्योग का वैश्विक केंद्र बनाना है.” उन्होंने यह भी बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं.

प्रोत्साहनों की श्रृंखला

इस नई नीति के तहत कपड़ा क्षेत्र में निवेश और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. इसमें पात्र स्थिर पूंजी निवेश (EFCI) के 10% से 35% तक की सब्सिडी शामिल है, जो स्थान, गतिविधि और रोजगार की स्थिति के आधार पर 150 करोड़ रुपये तक सीमित है. इसके अतिरिक्त, आठ साल तक पात्र स्थिर पूंजी निवेश पर 5% से 7% की ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा.

बिजली, पेरोल और प्रशिक्षण पर सब्सिडी

नीति के तहत पांच साल तक प्रति यूनिट 1 रुपये की बिजली शुल्क सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही प्रति कर्मचारी 2,000 से 5,000 रुपये तक की पेरोल सहायता और महिला श्रमिकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान है. स्वयं सहायता समूहों के लिए पेरोल और प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान की जाएगी.

रोजगार सृजन पर जोर

नई नीति का मुख्य फोकस रोजगार सृजन पर है. इस पहल का उद्देश्य राज्य में कपड़ा उद्योग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नए निवेश को आकर्षित करना और हजारों नई नौकरियां पैदा करना है.