ग्रामीणों के भी घर के सपने होंगे पूरे, अब डाक घरों से भी रियायती ब्याज दरों पर मिलेगा 50 लाख का होम लोन
आर्थिक तंगी के इस दौर में देश के ग्रामीण इलाके के लोगों को करीब 50 लाख तक होम लोन मुहैया कराने के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी आपस में समझौता किया है.
आर्थिक तंगी के इस दौर में देश के ग्रामीण इलाके के लोगों को करीब 50 लाख तक होम लोन मुहैया कराने के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी आपस में समझौता किया है. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आईपीपीबी के इस समझौते के बाद ग्रामीण इलाके के लोगों को अपने नजदीकी डाकघर से ही रियायती ब्याज दर पर होम लोन मिल जाएगा.
वेतनभोगियों को 6.6 फीसदी पर होम लोन
मीडिया की खबरों के अनुसार, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और आईपीपीबी के इस समझौते के बाद आईपीपीबी के 4.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को होम लोन के लिए अब बैंक का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा. पूरे देश में आईपीपीबी की करीब 650 से अधिक शाखाएं हैं. इस समझौते के बाद अब ग्राहक अब देशभर में एक लाख 36 हजार बैंकिंग एक्सिस प्वाइंट से होम लोन ले सकते हैं. खासकर वेतनभोगियों को एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ इस करार के बाद 6.6 फीसदी की ब्याज दर पर 50 लाख रुपये तक होम लोन हासिल कर सकते हैं.
ग्रामीण इलाके के लोग भी शहर में बना सकेंगे मकान
भारतीय डाक विभाग का कहना है कि इस समझौते का बहुत बड़ा फायदा ग्रामीण इलाके के ग्राहकों को मिलेगा. अब वे भी शहर में मकान बनाने या खरीदने के लिए होम लोन ले सकेंगे. आईपीपीबी के पास 2 लाख से ज्यादा डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक हैं, जो माइक्रो एटीएम और बायोमीट्रिक डिवाइस से घर-घर जाकर अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं. अब डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से होम लोन उत्पाद की बिक्री की जाएगी.
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ग्राहकों को भी मिलेगा सस्ता होम लोन
इस भागीदारी से न केवल आईपीपीबी के बल्कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के सभी ग्राहकों को भी होम लोन उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, यह होम लोन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लोन के जरिए ही दिया जाएगा. आईपीपीबी के अनुसार, देश के जिन इलाकों में बैंकिंग सुविधा नहीं है, वहां भी डाक सेवकों की मदद से होम लोन मिलेगा. वहीं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने कहा है कि इस समझौते के जरिए ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाएगी. इससे देशभर में ग्राहकों को उनकी जरूरत के मुताबिक सभी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी.
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