HRA Allowance Updates : यदि आप सरकार कर्मचारी हैं और वो भी अरुणाचल प्रदेश में, तो ये खबर आपके काम की है. अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता (एचआरए) की घोषणा की जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है. एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए पाने के हकदार होंगे.
Glad to announce House Rent Allowance (HRA) for all eligible State Govt employees, effective from Jan 1, 2023.
Through HRA we are ensuring that our co-workers get facilities for accommodation & they stay in their place of posting for better delivery of services to our people. pic.twitter.com/ei2WPJ2LRq
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) January 7, 2023
एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई भत्ता (डीए) के 50 फीसदी से अधिक होने पर कर्मचारियों का एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी के रूप में संशोधित किया जाएगा. ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वे सभी कर्मचारी हर महीने एचआरए के लिए पात्र हैं, जिन्हें सरकारी आवास प्रदान नहीं किया गया है. उन्होंने ट्वीट किया कि एचआरए के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सहकर्मियों को आवास की सुविधा मिले और वे राज्य लोगों को सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए अपनी तैनाती की जगह पर रहें.
जानें क्या होता है HRA
HRA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है- House Rent Allowance. यानी मकान किराया भत्ता. इसका मतलब यह है कि HRA ऐसा भत्ता होता है, जो मकान का किराया चुकाने के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है. हर महीने कर्मचारियों की सैलरी के साथ ये मकान किराया भत्ता (HRA) भी दिया जाता है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
