काला धन के खिलाफ इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई: महाराष्ट्र में 23 ठिकानों पर छापा, 400 करोड़ रुपये जब्त

छापामारी के दौरान जब्त किये गये कागजातों की जांच की गयी, तो पता चला कि ये लोग फर्जी खरीद करके बड़े पैमाने पर कमाई की. उनके यहां से काफी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिसका कोई हिसाब कंपनी के प्रमोटर नहीं दे पाये.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 20, 2022 4:39 PM

नयी दिल्ली: काला धन के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई निरंतर चलती रहती है. महाराष्ट्र के दो शहरों में 23 ठिकानों पर छापामारी करके डिपार्टमेंट ने करीब 400 करोड़ रुपये काला धन का पता लगाया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है.

यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी

प्रवक्ता ने कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के पुणे एवं ठाणे में यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप ग्रुप के 23 ठिकानों पर छापामारी की. यह कंपनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का होलसेल एवं रिटेल बिजनेस करती थी. 9 मार्च 2022 को इसके 23 ठिकानों पर छापामारी की गयी. उन ठिकानों से कई कागजात जब्त किये गये.

400 करोड़ रुपये ब्लैक मनी

छापामारी के दौरान जब्त किये गये कागजातों की जांच की गयी, तो पता चला कि ये लोग फर्जी खरीद करके बड़े पैमाने पर कमाई की. उनके यहां से काफी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिसका कोई हिसाब कंपनी के प्रमोटर नहीं दे पाये. नकद खर्चों का भी हिसाब इनके पास नहीं था. प्रवक्ता ने बताया कि इस तरह करीब 400 करोड़ रुपये ब्लैक मनी का पता चला.

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टैक्स जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहा सीबीडीटी

दूसरी तरफ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन जेबी महापात्र ने कहा है कि आयकर विभाग देश में ‘बेहद खराब’ टैक्स जागरूकता या साक्षरता में सुधार लाने के लिए काम कर रहा है, ताकि टैक्स भुगतान करने वाले लोगों और संस्थाओं की संख्या बढ़ायी जा सके. इससे कुल कर संग्रह भी बढ़ेगा.

टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ाना सीबीडीटी का लक्ष्य

महापात्र ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संस्थान करदाताओं की संख्या प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि बैंकों के बारे में लोगों के बीच जानकारी बढ़ी है, लोग अब जानते हैं कि बैंक क्या हैं और उनमें खाता कैसे खुलवाया जाता है. बैंकों ने लोगों की बैंकिंग जानकारी बढ़ाने के लिए निवेश किया है. लेकिन आयकर के मामले में ऐसा नहीं हुआ और अभी यही हमारी प्राथमिकता है.

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Posted By: Mithilesh Jha

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