Income tax करदाताओं को किन-किन धाराओं के तहत देता है टैक्स से छूट, पढ़ें खबर

Income tax : पुरानी प्रणाली में कटौती और छूट का दावा अभी भी किया जा सकता है, जिसमें समय सीमा से पहले गैर-व्यावसायिक संबंधित कटौती को हटाने का विकल्प है. आयकर अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान हैं जो आपको कुछ नकदी बचाने में मदद कर सकते हैं.

Income tax भरने वाले लोग जरूर सोचते होंगे की टैक्स कि यह मार थोड़ी कम पड़े. तो बता दें कि टैक्स पर छूट तब मिलती है जब आप वास्तव में जितना टैक्स देना था उससे अधिक टैक्स चुकाया हो. भारत में, यदि आप समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपके चुकाए गए अतिरिक्त कर के साथ-साथ कुछ ब्याज भी वापस मिलता है. ऐसा आमतौर पर तब होता है जब आपकी आय सरकार की तरफ से हर साल निर्धारित किए जाने वाले निचले टैक्स ब्रैकेट में आती है. आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स करदाताओं को किन-किन धाराओं के तहत देता है टैक्स से छूट.

नए नियमों में मिलेंगे ऑप्शंस

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, आयकर विभाग ने AY 2024-25 से व्यक्तियों, HUF, AOP, BOI और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों के लिए कर नियमों में बदलाव किए हैं. नई डिफ़ॉल्ट tax प्रणाली flexibility प्रदान करती है, जिससे करदाता पुरानी और नई प्रणालियों के बीच चयन कर सकते हैं. पुरानी प्रणाली में कटौती और छूट का दावा अभी भी किया जा सकता है, जिसमें समय सीमा से पहले गैर-व्यावसायिक संबंधित कटौती को हटाने का विकल्प है. व्यवसाय या पेशे से आय वाले लोग फॉर्म 10-आईईए दाखिल करके पुरानी और नई प्रणालियों के बीच स्विच कर सकते हैं. हालाँकि, यह स्विच केवल एक बार किया जा सकता है.

इन धाराओं पर मिलती है tax में छूट

आयकर अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान हैं जो आपको कुछ नकदी बचाने में मदद कर सकते हैं. जैसे कि, धारा 80C आपको जीवन बीमा, EPF और ट्यूशन फीस जैसी चीज़ों पर हर साल 1.5 लाख रुपये तक की बचत करने देती है. धारा 80CCD आपको राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना में निवेश करके बचत करने की अनुमति देती है. और धारा 80D आपको स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट देती है. साथ ही, धारा 24 आपको होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की बचत करने देती है. धारा 54 और 54एफ कुछ निवेशों के लिए छूट प्रदान करती है, धारा 10(14) कुछ परिस्थितियों में भत्ते के लिए छूट प्रदान करती है, और धारा 80ई शिक्षा ऋण पर ब्याज भुगतान को कम करने में मदद कर सकती है. ऐसी कई और धाराएँ और नियम हैं जो संभावित रूप से tax में छूट मिल सकती है.