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National Rail Plan 2030 : भारतीय रेल को मिलेगी नयी रफ्तार, होगी बम-बम कमाई !

IRCTC, Indian Railways News, National Rail Plan 2030 भारतीय रेलवे ने रेल को नयी रफ्तार देने और कमाई बढ़ाने के लिए National Rail Plan 2030 तैयार किया है. इस प्लान के तहत माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. रेलवे ने 2030 तक माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी को 45 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है. मौजूदा समय में माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी केवल 28 फीसदी है.

  • भारतीय रेल ने बनाया National Rail Plan 2030

  • माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्लान

  • नये प्लान से बढ़ेगी ट्रेन की रफ्तार

भारतीय रेलवे ने रेल को नयी रफ्तार देने और कमाई बढ़ाने के लिए National Rail Plan 2030 तैयार किया है. इस प्लान के तहत माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. रेलवे ने 2030 तक माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी को 45 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है. मौजूदा समय में माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी केवल 28 फीसदी है.

रेलवे अपने नये प्लान के तहत तीन क्षेत्रों में काम करने की योजना बना रहा है. जिसके तहत रेल को गति देने, क्षमता बढ़ाने और नेटवर्क से जुड़े तमाम कमजोरियों को दूर किया जाएगा.

रेलवे की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी

भारतीय रेलवे ने National Rail Plan के तहत तीन चरणों में रेल की रफ्तार को बढ़ाने की योजना बनायी है. जिसके अनुसार वर्तमान में जो रेल की औसत रफ्तार 25 किमी प्रति घंटे है उसे पहले चरण में 2031 तक 35 किमी करने का है. उसके बाद 2041 तक उसे बढ़ाकर 40 किमी प्रति घंटे करने की तैयारी है. उसके बाद 2051 तक रेल की रफ्तार को बढ़ाकर 50 किमी प्रति घंटा करने की तैयारी है.

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माल ढुलाई में कमी का प्रस्ताव

रेलवे ने National Rail Plan के तहत रेल भाड़े में कमी करने की तैयारी में है. ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे को अगर प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है, तो माल ढुलाई में करीब 30 फीसदी तक कम करना होगा. इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत एक साथ दो-तीन मालगाड़ियों को आपस में जोड़कर चलाया जा रहा है. इससे रेलवे अपनी क्षमता का अत्यधिक दोहन कर पा रहा है. इसके अलावा रेलवे ने अधिक क्षमता वाले इंजनों के निमार्ण पर भी जोर दिया.

इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों पर यात्री किराये में दी जाने वाली सब्सिडी का भार रेलवे ने उठाने का प्लान तैयार किया है. इसके लिए अन्य मंत्रालयों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा. जिसके तहत मंत्रालयों को सब्सिडी का भार उठाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है.

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