1 January Rules Changes: नए साल से बहुत कुछ बदलने वाला है, जिसका आपकी जिंदगी पर सीधा असर होगा. 1 जनवरी से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, जीएसटी और यूपीआई लेन-देन समेत कई बदलाव होंगे. इन बदलावों का असर आपके दैनिक जीवन पर भी पडे़गा.
-
बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए सकारात्मक भुगतान सिस्टम (पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम) शुरू की जा रही है.
-
इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर खास जानकारियों को कंफर्म करना जरूरी किया गया है.
-
1 जनवरी से कांटैक्टलेस कार्ड लेनदेन की सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी जाएगी.
-
इसका लक्ष्य सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान करना है.
-
लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफार्म WhatsApp चुनिंदा फोन पर काम करना बंद कर देगा.
-
iOS 9 और Android 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोंस पर WhatsApp काम नहीं करेगा.
-
1 जनवरी से कारों की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है.
-
मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया है.
-
नए साल के साथ एलपीजी के दामों में भी इजाफा हो सकता है.
-
लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए जीरो लगाना जरूरी होगा.
-
इससे टेलीकॉम कंपनियों को और ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी.
-
इससे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी.
-
नए साल के पहले दिन से टोल पार करने के लिए FasTag जरूरी किया गया है.
-
1 जनवरी से सभी लाइंस FasTag होने जा रहे हैं.
-
आपको FasTag अकाउंट में कम से कम 150 रुपए की राशि रखनी जरूरी होगी.
-
अकाउंट में जरूरी राशि नहीं रखने पर FasTag ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा.
-
Amazon Pay, Google Pay और Phone Pay से लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क भुगतान करना पड़ सकता है.
-
थर्ड पार्टी के App से किए गए यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया गया है.
-
ऑनलाइन पेमेंट App Paytm को चार्ज देने से राहत दी गई है.
-
Google अपने भुगतान के सभी वेब एप को समाप्त करने जा रहा है.
-
छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए GST प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा.
-
सालाना पांच करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को जनवरी से वर्ष के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे.
-
नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे.
-
इनमें 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा.
-
नए साल से सरकार ऑन डिमांड बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा सकती है.
-
बिजली मंत्रालय उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी में है.
-
इसमें बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि में कनेक्शन उपलब्ध करवाना होगा.
-
शहर में सात, नगर निगम में पंद्रह दिनों और ग्रामीण इलाके में एक महीने में कनेक्शन देना होगा.
Posted : Abhishek.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
