मेगा IPO लॉन्च करने के पहले एलआईसी ने किया दो बड़ा काम, 25 करोड़ पॉलिसीधारकों को दिया न्योता और…
बता दें कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में सकल एनपीए का अनुपात 7.78 फीसदी है, जबकि उसका शुद्ध एनपीए 0.05 फीसदी रहा.
LIC IPO : भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) मेगा आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है, लेकिन अपने मेगा आईपीओ लॉन्च ने दो बड़ा काम किया है. पहला तो यह कि उसने आईपीओ लॉन्च करने से पहले अपने 25 करोड़ पॉलिसीधारकों को निवेश करने का न्योता दिया है और दूसरा यह कि उसने एनपीए (नॉन-परफॉमेंस असेट्स) में खासा सुधार किया है.
पॉलिसीधारकों को न्योता
एलआईसी ने अपने 25 करोड़ पॉलिसीधारकों को निवेश का न्योता देते हुए कहा है कि वे आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, तो अपना डी-मैट अकाउंट खुलवा लें. इसके साथ ही, पॉलिसीधारकों से पॉलिसी में पैन को भी अपडेट कराने का निर्देश दिया है. मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, एलआईसी चालू वित्त वर्ष 2021-22 के चौथी तिमाही में मेगा आईपीओ को लॉन्च करेगा. ऐसा माना जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा.
एनपीए में किया खासा सुधार
इसके अलावा, एलआईसी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के पहले अपनी एनपीए में खासा सुधार किया है. एलआईसी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च, 2021 तक उसकी एनपीए 35,129.89 करोड़ रुपये थीं, जबकि उसका कुल पोर्टफोलियो 4,51,303.30 करोड़ रुपये का था. एलआईसी ने बताया कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के दिशानिर्देशों के अनुरूप उसने एनपीए के लिए 34,934.97 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान भी किए हुए हैं.
एलआईसी का सकल एनपीए 8.17 फीसदी
बता दें कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में सकल एनपीए का अनुपात 7.78 फीसदी है, जबकि उसका शुद्ध एनपीए 0.05 फीसदी रहा. एक साल पहले उसके लोन पोर्टफोलियो के प्रतिशत के तौर पर सकल एनपीए 8.17 फीसदी, जबकि नेट एनपीए 0.79 फीसदी रहा था. वास्तविक संदर्भ में एलआईसी का वर्ष 2019-20 में एनपीए 36,694.20 करोड़ रुपये था और उसका कुल कर्ज 4,49,364.87 करोड़ रुपये था.
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अगले कुछ महीनों में लॉन्च होगा आईपीओ
एलआईसी अगले कुछ महीनों में अपना आईपीओ लाने की तैयारी में जुटा है. सार्वजनिक बीमा कंपनी को बाजार में सूचीबद्धता के लिए जरूरी कानूनी संशोधन भी सरकार कर चुकी है. इस संशोधन के मुताबिक, सरकार एलआईसी में 75 फीसदी हिस्सेदारी अगले पांच वर्षों तक अपने पास रखेगी और उसके बाद उसे घटाकर न्यूनतम 51 फीसदी पर लाएगी. संशोधित कानून के मुताबिक, एलआईसी की अधिकृत शेयर पूंजी 25,000 करोड़ रुपये होगी, जिसे 10 रुपये मूल्य के 2,500 करोड़ शेयरों के रूप में बांटा जाएगा. आईपीओ में 10 फीसदी शेयर मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित होंगे. आईपीओ आने और बाजार में सूचीबद्ध हो जाने के बाद एलआईसी का बाजार मूल्यांकन करीब 8-10 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
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