LIC News : 1 फरवरी सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट (union budget 2021 highlights ) पेश किया. अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम (life insurance corporation of india) के हिस्से को बेचने का ऐलान किया.
वित्त मंत्री ने भाषण के दौरान हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ लाने की घोषणा भी की. इधर एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की खबर के बाद एक फिर चर्चा तेज हो गयी है. एलआईसी के करीब 25 करोड़ पॉलिसीधारकों में भी चिंता बढ़ गयी है. उन्हें डर सताने लगा है कि हिस्सेदारी बेचने से उनपर भी प्रभाव पड़ने वाला है. LIC की हिस्सेदारी बेचने से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
क्या कहना है जानकारों का – सरकार की ओर से एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा के बाद पॉलिसीधारकों के बीच मची हड़कंप पर जानकारों ने कहा, सरकार के इस फैसले से एलआईसी के किसी भी ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. जानकारों ने पॉलिसीधारकों को चिंता नहीं करने की सलाह भी दी है.
वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य – केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.
Also Read: 1 लाख रुपये जीतने का मौका दे रही मोदी सरकार ? जानें क्या है वायरल मैसेज का सच
एलआईसी की पहुंच गांव-गांव तक, निवेश सबसे सुरक्षित
दरअसल एलआईसी की पहुंच गांव-गांव तक है. लोग एलआईसी में निवेश को सबसे सुरक्षित मानते हैं और यही कारण है कि इसकी पॉलिसी लोग बिना कोई परेशानी के खरीदते हैं. वैसे में जबभी हिस्सेदारी बेचने की बात होती है, तो पॉलिसीधारकों में चिंता बढ़ जाती है.
दो सरकारी बैंकों को भी बेचने की तैयारी में मोदी सरकार
सरकार 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की योजना भी बना रही है. वित्त मंत्री ने कहा, आईडीबीआई बैंक के अलावा हम वर्ष 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखते हैं. इसके लिए विधायी संशोधनों की आवश्यकता होगी और मैं इस सत्र में ही संशोधन पेश करने का प्रस्ताव करती हूं.
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा था कि जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) एक अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में आएगा.
सरकार ने एलआईसी के आईपीओ की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट भाषण में कहा, 2021-22 में हम एलआईसी का आईपीओ भी लाएंगे, जिसके लिए मैं इस सत्र में आवश्यक संशोधन ला रही हूं. फिलहाल सरकार के पास एलआईसी की पूरी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है. ऐसी संभावना है कि बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 8-10 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ एलआईसी देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी होगी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
