बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 में एलआइसी का आइपीओ लॉन्च किये जाने का एलान किया. यदि आप एलआइसी के पॉलिसी होल्डर हैं, तो जल्द ही आपके सामने निवेश का एक बेहतरीन विकल्प खुलनेवाला है.
एलआइसी पॉलिसी धारकों को मिलेगा रिजर्वेशन: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में एलआइसी आइपीओ के बारे में बताया कि इसके इश्यू साइज का 10 फीसदी तक बीमाधारकों के लिए आरक्षित यानी रिजर्व रहेगा. आइपीओ के बाद भी सरकार के पास बहुलांश हिस्सेदारी रहेगी और वह बीमाधारकों के हितों के मद्देनजर प्रबंधन पर अपना नियंत्रण जारी रखेगी.
डीमैट अकाउंट होना है जरूरी: कोई भी निवेशक एलआइसी का आइपीओ खरीद सकता है, बशर्ते उसके पास डीमैट अकाउंट हो. बिना डीमैट के शेयर नहीं मिलेगा. बाजार नियामक सेबी ने पहले ही यह नियम बना रखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही शेयर खरीदे जा सकते हैं. एलआइसी का आइपीओ दूसरी तिमाही में आने की उम्मीद है.
बंपर कमाई का है लक्ष्य: वित्त ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. सरकार दो सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर अगले वित्त वर्ष में यह रकम जुटायेगी. सरकार की योजना एलआइसी में अपनी 25 फीसदी हिस्सेदारी कम करने की है.
अक्तूबर तक लॉन्च की है उम्मीद: हाल में एक साक्षात्कार के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनजमेंट (दीपम) सचिव ने एलआइसी आइपीओ के अक्तूबर माह के करीब लॉन्च होने के संकेत दिये हैं. पिछले वर्ष ही एलआइसी का आइपीओ आना था, लेकिन कुछ वजहों से इसमें देरी हुई.
एलआइसी की वैल्यू आंकने के लिए आइपीओ से पहले विभाग ने चुनिंदा एक्सुरियल फर्म मिलिमैन एडवाइर्स का चयन किया, जबकि डेलॉय और एसबीआइ कैप को प्री-आइपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया है.
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Posted by : Pritish Sahay
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