LIC News: पॉलिसी होल्डर्स को बड़ी सौगात, दोबारा चालू कर सकेंगे लैप्स पॉलिसीज, जानें कितनी मिल रही छूट

सार्वजानिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बंद (लैप्स) हो चुकी पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसियों को दोबारा चालू करने का मौका देते हुए एक अभियान शुरू किया है. यह अभियान 17 अगस्त को शुरू होकर 21 अक्टूबर, 2022 तक चलेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 17, 2022 10:53 AM

LIC Latest News : भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पॉलिसीधारकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है. एलआईसी ने पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसियों को दोबारा चालू करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत कर चुका है. इसके तहत, एलआईसी के पॉलिसीधारक बंद हो चुकीं अपनी पॉलिसियों को दोबारा चालू कर सकेंगे. हालांकि, कहा यह भी जा रहा है कि बंद (लैप्स) हो चुकी पॉलिसियों को दोबारा चालू करने के लिए पॉलिसीधारकों को विलंब शुल्क यानी लेट फाइन का भुगतान करना पड़ेगा.

आज से 21 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, सार्वजानिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बंद (लैप्स) हो चुकी पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसियों को दोबारा चालू करने का मौका देते हुए एक अभियान शुरू किया है. एलआईसी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि यूलिप को (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) छोड़कर सभी पॉलिसियों को विशेष अभियान के तहत विलंब शुल्क में छूट के साथ फिर से चालू किया जा सकेगा. यह अभियान 17 अगस्त को शुरू होकर 21 अक्टूबर, 2022 तक चलेगा.

विलंब शुल्क पर 100 फीसदी छूट

बयान के अनुसार, यूलिप के अलावा सभी पॉलिसी को पहली प्रीमियम में चूक की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों के साथ फिर से चालू किया जा सकता है. बीमा कंपनी ने कहा कि सूक्ष्म बीमा पॉलिसी के लिए विलंब शुल्क पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी, ताकि जोखिम को कवर किया जा सके. यह अभियान उन पॉलिसीधारकों के लाभ के लिए शुरू किया गया है, जो किसी कारण से प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे और उनकी पॉलिसी बंद हो गई थी.

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एक लाख के प्रीमियम पर 25 फीसदी रियायत

एलआईसी के अनुसार, एक लाख रुपये तक के कुल प्रीमियम के लिए विलंब शुल्क में 25 फीसदी की रियायत दी जाएगी. छूट की अधिकतम सीमा 2,500 रुपये है. वहीं, एक से तीन लाख रुपये के प्रीमियम के लिए अधिकतम छूट 3,000 रुपये है. इसी तरह, तीन लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम पर विलंब शुल्क में अधिकतम 3,500 रुपये की रियायत के साथ 30 फीसदी छूट दी जाएगी.

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