MACPS/Indian Army : सेना के जवानों को भी अब मिल सकेगा HRA का लाभ, मोदी सरकार ने किया फैसला

MACPS, 6th Pay Commission, 7th Pay Commission, Indian Army : भारतीय सेना के तीनों अंगों के जवानों के लिए एक बेहद ही खुश कर देने वाली खबर है. अब सेना के जवान भी मकान के किराए भत्ते का दावा कर सकते हैं. केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें मकान का किराया भत्ता का लाभ संशोधित कैरियर प्रगति योजना (Modified Assured Career Progression Scheme : MACPS) के तहत उठा सकेंगे. सरकार के इस फैसले से जो जवान किराए के मकान में रहते हैं, वे रैंक के आधार पर मकान किराए का भत्ता ले सकते हैं.

क्वॉर्टर के बदले कंपनेशसन का कर सकते हैं क्लेम

दरअसल 6ठा वेतन आयोग (6th Pay Commission) में कुछ गड़बड़ी की वजह से सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था. सैनिकों को जनवरी 2006 से जून 2017 तक यानी 11 सालों तक क्वॉर्टर के बदले कंपनसेशन (Claim in Lieu of Quarter – CILQ) का लाभ नहीं मिल पाया. अब यह लाभ लेने के लिए सैनिक जून 2006 से जून 2017 तक के बीच का कंपनसेशन का क्लेम कर सकते हैं. मीडिया की खबरों के अनुसार, सरकार ने इस पर आदेश जारी कर दिया है. यह व्यवस्था साल 2006 से लागू मानी जाएगी. ऐसे में, एक अनुमान के आधार पर कहा गया है कि सेना के जवानों को करीब 1,000 करोड़ रुपये का फायदा होने की उम्मीद है.

6ठा वेतन आयोग में गड़बड़ी के चलते नहीं मिल रहा था लाभ

बता दें कि साल 2006 से जब 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ियों के चलते भारतीय सेना के जवानों को क्वॉर्टर के बदले कंपनसेशन (CILQ) नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सैलरी के आधार पर मिलने वाले कुछ ही भत्तों का जिक्र सरकारी पत्र में किया गया. इसमें CILQ का जिक्र नहीं था, जो सैलरी के अपग्रेड होने के साथ ही अपग्रेड होता है यानी सैलरी से जुड़ा हुआ था. हालांकि, भारतीय वायुसेना और भारतीय जलसेना के जवानों को इसका लाभ मिलता रहा, लेकिन भारतीय सेना के जवान इससे वंचित रहे.

7वें वेतन आयोग में एचआरए से जोड़ा गया मकान किराया

सरकार ने 7वें वेतन आयोग में इसे मकान किराया भत्ता (HRA) से जोड़ दिया है यानी 1 जुलाई 2017 से CILQ की जगह HRA मिलने लगा. लेकिन, हजारों सैनिकों को 2006 से 30 जून 2017 तक CILQ नहीं मिल पाया. एक पूर्व सैनिक भूपेंद्र सिंह ने यह मामला एएफटी में उठाया और ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि भारतीय सेना के जवानों को अपग्रेडेड CILQ दिया जाए. इसके बाद इसी महीने के पहले हफ्ते में सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया. अब भारतीय सेना के जवान 2006 से 30 जून 2017 के बीच का CILQ क्लेम कर सकते हैं.

Posted By : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.