डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी सरकार, जानिए क्या है बैंक प्रोत्साहन योजना?

Digital Banking: केंद्र सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई मंच के जरिये दुकानों पर लगी पीओएस मशीनों एवं ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपये की बैंक प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट पर 14 जनवरी, 2023 को जारी एक अधिसूचना में इस प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी गई है. यह वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के संबंध में की गई घोषणा का ही एक हिस्सा है.

बैंकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

इस योजना के तहत 1 अप्रैल, 2022 की तारीख से बैंकों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है. इसमें रुपे डेबिट कार्ड के जरिये किए गए लेनदेन और भीम यूपीआई से 2000 रुपये तक के लेनदेन की कुछ प्रतिशत राशि बैंकों को प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रोत्साहन योजना किफायती डिजिटल भुगतान मंच के तौर पर रुपे कार्ड एवं भीम यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ ही बैंकों को भी एक मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी. यह योजना यूपीआई लाइट और यूपीआई 123पे को भी बढ़ावा देगी.

जानिए भुगतान पर संबंधित बैंक को कितनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि

दुकानदारों के पास लगी पीओएस मशीनों और ई-कॉमर्स मंचों पर रुपे कार्ड के जरिये किए गए भुगतान पर संबंधित बैंक को 0.4 प्रतिशत मिलेगा, जो अधिकतम 100 रुपये होगा. वहीं, उद्योग क्षेत्रों के लिए भुगतान पर 0.15 प्रतिशत मिलेगा, जो अधिकतम छह रुपये होगा. जबकि, भीम यूपीआई के जरिये दुकानदार को दो हजार रुपये तक का भुगतान किए जाने पर बैंक को लेनदेन की राशि का 0.25 प्रतिशत दिया जाएगा. इसके अलावा, बीमा, म्यूचुअल फंड, शिक्षा एवं रेलवे के लिए किए गए भुगतान का 0.15 प्रतिशत मिलेगा. इस प्रोत्साहन योजना की अवधि अप्रैल, 2022 से 1 साल तक रखी गई है और इसके लिए वित्तीय आवंटन 2600 करोड़ रुपये तक सीमित रखा गया है.

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