नयी दिल्ली : लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को केंद्र सरकार आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसके लिए, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर राज्य और केंद्र के बीच सहमति बन सकती है और यह योजना आगे बढ़ सकती है.
न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि राशन योजना को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया जाये. पासवान के अनुसार दस राज्यों से इसपर सहमति बन गई है. जल्द ही अन्य राज्यों से भी सहमति बना ली जायेगी.
कितने दिन तक बढ़ सकता है– केंद्र सरकार की मानें तो यह योजना तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है. इस योजना के तहत गरीब परिवार से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को छह किलो का अनाज मुफ्त में मिलता है. वर्तमान में इस योजना का लाभ तकरीबन देश में 80 लाख लोगों को मिल रहा है.
वन नेशन वन राशन योजना- केंद्र सरकार द्वारा लागू वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी पूरे देश में लागू है, इसके तहत कार्डधारक कहीं भी राशन उठा सकता है. वर्तमान में यह। योजना 21 राज्यों में लागू है. सरकार के अनुसार 2021 के मार्च तक यह देश के सभी राज्यों में लागू हो जायेगी.
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बता दें कि इससे पहले, वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि जुलाई तक 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रति व्यक्ति 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा. राज्यों को लाभ पहुंचाना होगा. जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा. वित्त मंत्री ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की योजना के बारे में कहा, सरकार इस ओर काम कर रही है और इसके लिए मार्च 2021 तक लक्ष्य रखा गया है. वित्त मंत्री ने कहा, इसकी मदद से आप राज्य के किसी भी उचित मुल्य की दुकान से अपना राशन खरीद सकते हैं.
Posted By : Avinish Kumar Mishra
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