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बजट 2022 में पीएम किसान योजना की रकम को बढ़ाकर दोगुना सकती है मोदी सरकार, जानिए कितना होगा फायदा

बताते चलें कि इस साल पेश होने वाला बजट मोदी सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट होगा. ये बजट पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पेश होने वाला है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 31, 2022 12:41 PM
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नई दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-21 के लिए बजट पेश करेंगी. बजट से देश के लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं. उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इस साल के बजट में शहरी गरीबों के विशेष योजना और मनरेगा खर्च में बढ़ोतरी के साथ ही पीएम किसान की रकम में भी वृद्धि कर सकती है. मीडिया की रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल के बजट में सरकार पीएम किसान रकम को 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर सकती है.

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथ बजट

बताते चलें कि इस साल पेश होने वाला बजट मोदी सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट होगा. ये बजट पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पेश होने वाला है. ऐसे में इसके लोकलुभावन होने की आशा जताई जा रही है, जिसमें किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं किये जाने की उम्मीद है. किसान उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार बजट में पीएम किसान सम्मान निधि का सालाना पैसा 6000 रुपये से दोगुना हो सकता है.

एक किस्त में मिलेंगे चार हजार रुपये

यह उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस साल के बजट में तीन किस्तों में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 12000 रुपये प्रदान करेगी. इसका मतलब यह कि एक किस्त में किसानों को कम से कम 4000 हजार रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, अब तक किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त में 6000 रुपये दिए जाते हैं. उम्मीद यह है कि सरकार एक किस्त के पैसे को दोगुना करके 4000 रुपये कर सकती है या फिर 2-2 हजार की किस्त को तीन से बढ़ाकर छह कर सकती है. यानी प्रत्येक दो महीने पर साल में छह किस्तों के जरिए भी 12000 रुपये का भुगतान कर सकती है.

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काफी समय से की जा रही है रकम बढ़ाने की मांग

किसान काफी समय से पीएम किसान की किस्त का पैसा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं. चुनावों से पहले बजट में मोदी सरकार लाभार्थी किसानों की किस्त बढ़ाकर 4000 रुपये कर सकती है. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजाना की राशि को डबल करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6000 रुपये की जगह 12000 रुपये तीन किस्तों में मिल सकते हैं.

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